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इस विधेयक पर प्रवर समिति ने गौर कर लिया है तथा संबंधित रिपोर्ट 5 फरवरी, 2020 को राज्यसभा में पेश कर दी गई है।
The Bill has been examined by the Select Committee and the report has been tabled in the Rajya Sabha on the 5th of February 2020.
चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 चिकित्सा गर्भपात अधिनियम, 1971 (1971 का 34) को कानून का रूप इसलिए दिया गया, ताकि पंजीकृत डॉक्टरों द्वारा निर्दिष्ट गर्भपात किये जाने का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। इसके तहत संबंधित मुद्दों और घटनाओं को भी ध्यान में रखा गया।
Medical Termination Pregnancy Amendment Bill 2020 The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 (34 of 1971) was enacted to provide for the termination of certain pregnancies by registered medical practitioners and for matters connected therewith or incidental thereto.
विधेयक का यह मसौदा लगभग नौ दशक पुराने लाइटहाउस अधिनियम, 1927 को बदलने के लिए लाया गया, ताकि इसमें सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं, तकनीकी विकास और समुद्री नौवहन के क्षेत्र में भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को समाहित किया जा सके।
The draft bill is proposed to replace the almost nine decades old Lighthouse Act, 1927, to incorporate the global best practices, technological developments and India's International obligations in the field of Aids to Marine Navigation.
मसौदा विधेयक पोत परिवहन सेवाओं, रेक फ़्लैगिंग, प्रशिक्षण और प्रमाणनतथा उन अंतर्राष्ट्रीय संधियों जिन पर भारत हस्ताक्षर कर चुका है के तहत अन्य दायित्वों के निर्वहन के लिए प्रकाशस्तंभ और प्रकाशपोत महानिदेशालय को अतिरिक्त अधिकार और शक्तियां प्रदान करता है।
The draft bill provides for empowering Directorate General of Lighthouses and Lightships (DGLL) with additional power and functions such as Vessel Traffic Service, Wreck flagging, training and certification, implementation of other obligations under International Conventions, where India is a signatory.
मसौदा विधेयक में नौवहन में बाधा डालने और किसी तरह का नुकसान पहुंचाने तथा केंद्र सरकार और अन्य निकायों द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने पर दंडात्मक व्यवस्थाओं औरऐसे कार्यों को अपराध की श्रेणी में रखने के लिए एक नई सूची बनाई गई है।
The draft bill comprises a new schedule of offences, along with commensurate penalties for obstructing and damaging the aids to navigation, and non-compliance with directives issued by the Central Government and other bodies under the draft bill.
फर्जी निवेश योजनाओं पर चिंता जताते हुए श्री जेटली ने कहा कि गरीब और भोलेभाले निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही संसद में विधेयक लाया जाएगा।
Expressing concern over dubious deposit schemes, Shri Jaitley said that a Bill will soon be tabled in Parliament to protect the poor and gullible investors.
कालाधन समाप्त करने के लिए विशेष जांच दल द्वारा तीन लाख से अधिक नगदी लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने के सुझाव पर वित्त मंत्री ने वित्त विधेयक के आयकर अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया है।
Accepting a suggestion by Special Investigation Team on Black Money to ban cash transactions above Rs 3 lakhs, the Finance Minister has proposed an amendment to the Income-tax Act in the Finance Bill.
वित्त मंत्री श्री जेटली ने यह भी कहा कि मॉडल शॉप एवं प्रतिष्ठान विधेयक 2016 की प्रतियां सभी राज्यों को मुहैया करा दी गई हैं ताकि वे इस पर विचार करने के साथ-साथ उसे अपना सकें।
The Finance Minister Shri Jaitley further said that the Model Shops and Establishment Bill 2016 has been circulated to all States for consideration and adoption.
कर्मचारी प्रतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत कर्मचारियों के अधिकारों और दंड को मजबूत करने के लिए 9 अगस्त 2016 को लोकसभा में कर्मचारी प्रतिपूर्ति (संशोधित) विधेयक 2016 लोकसभा में पारित किया गया।
MoS (Home) Shri Kiren Rijiju on December 23, 2016 met Manipur Chief Minister shri Okram Ibobi Singh in Imphal over the economic blockade by Naga groups, and said the Centre will extend all assistance to restore normalcy in the state.
संशोधन विधेयक बच्चे के शिक्षा के अधिकार को भी सुनिश्चित करता है।
The Appointments Committee of the Cabinet had approved the appointment of Shri A.K.
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