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यह विधेयक जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू होगा।
The Bill shall apply to whole of India, except the State of Jammu and Kashmir.
इसलिए, सरकार वेतन एवं भत्तों के संशोधन को लागू करने के लिए संबंधित अधिनियमों में संशोधन हेतु संसद के आगामी सत्र में एक विधेयक पेश करने का प्रस्ताव करती है।
Therefore, Government proposes to move a Bill in the Parliament in the ensuing Session for amendment in the relevant Acts for giving effect to the revision of salaries and allowances.
प्रस्तावित संशोधनों पर आगे बढ़ने के लिए कोई अंतिम निर्णय लेने से पहले नालंदा विश्वविद्याल के गवर्निंग बोर्ड के साथ संशोधन विधेयक पर विचार-विमर्श की आवश्यकता होगी।
The Amendment Bill will need to be discussed with the current Governing Board of Nalanda University before a final decision could be taken on going ahead with the proposed amendments.
इस विधेयक में मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 के साथ ही कोस्टिंग वेसल्स अधिनियम, 1838 का निरसन भी मुहैया किया गया है।
The Bill provides for repealing of Merchant Shipping Act, 1958 as well as for the repealing of the Coasting Vessels Act, 1838.
इस विधेयक के प्रावधान भारत में मर्चेंट शिपिंग के संचालन वाले कानून को बहुत सरल कर देंगे।
The provisions of the Bill will simplify the law governing the merchant shipping in India.
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एडमिरैलिटी (क्षेत्राधिकार एवं समुद्रतटीय दावों के निपटान) विधेयक 2016 के अधिनियमन और पांच पुराने एडमिरैलिटी कानूनों को निरस्त करने के लिए जहाजरानी मंत्रालय के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।
The Union Cabinet under the Chairmanship of Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval to the proposal of Ministry of Shipping to enact Admiralty (Jurisdiction and Settlement of Maritime Claims) Bill 2016 and to repeal five archaic admiralty statutes.
विधेयक के कानून बन जाने के बाद, छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों की संशोधित सूची में नए सूचीबद्ध समुदायों के सदस्य सरकार की वर्तमान योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित लाभों को ले सकते हैं।
After the Bill becomes an Act, member of the communities newly listed in the revised list of Scheduled Tribes of Chhattisgarh will also be able to derive benefits meant for Scheduled Tribes under the existing schemes of the Government.
इस विधेयक में बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं में दिवालियापन की स्थिति से निपटने के लिए एक व्यापक समाधान से जुड़े प्रावधान उपलब्ध होंगे।
The Bill would provide for a comprehensive resolution framework for specified financial sector entities to deal with bankruptcy situation in banks, insurance companies and financial sector entities.
इससे इस विधेयक की अनुसूचियों में सूचीबद्ध क्षेत्रवार अधिनियम के समाधान संबंधी प्रावधानों को समाप्त करने अथवा संशोधित करने में मदद मिलेगी।
It would lead to repeal or amendment of resolution-related provisions in sectoral Acts as listed in Schedules of the Bill.
प्रस्तावित विधेयक वित्तीय क्षेत्र के लिए एक समाधान कार्यक्रम प्रस्तुत करके कोड के प्रतिपूरक की भूमिका निभाता है।
The proposed Bill complements the Code by providing a resolution framework for the financial sector.
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