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सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों की मदद करने के लिए “अच्छे नागरिक के दिशा-निर्देश” विधेयक में शामिल किए गए हैं।
To help the road accident victims, Good Samaritan guidelines have been incorporated in the Bill.
इस विधेयक में परिवहन वाहनों के लिए स्वचालित फिटनेस परीक्षण का प्रावधान भी है जो 1 अक्टूबर 2018 से प्रभावी होगा।
The Bill also proposes to mandate the automated fitness testing for the transport vehicles with effect from 1st October 2018.
विधेयक के लिए व्यापक समर्थन देखकर खुशी हुई।
Glad to see such widespread support for the Bill.
इस विधेयक में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत मौजूदा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को डिग्री प्रदान करने की शक्तियों के साथ राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया है।
The Bill will declare the existing Indian Institutes of Information Technology in Public Private Partnership as ‘Institutions of National Importance with powers to award degrees.
प्रधानमंत्री ने कहा कि सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण विधेयक एक ऐतिहासिक कदम है जो गरीबों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है
10% reservation bill for general category poor is a historic step and a reflection of Government’s commitment for the poor, says PM
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए संविधान संशोधन विधेयक गरीबों के उत्थान के लिए एक ऐतिहासिक कदम है जो सबका साथ – सबका विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
The Prime Minister has said that the constitutional amendment bill providing 10% reservation for general category poor is a historic step for the uplift of the poor and a reflection of the Government’s commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas.
इस विधेयक की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं –
Following are the salient features of the Bill:
विधेयक में संशोधन होने से भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और डिजायन एवं मैनुफैक्चरिंग(आईआईटीडीएम) कुरनूल का अन्य सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के सैद्धांतिक अधिनियम में समावेशन का रास्ता साफ हो जाएगा।
The amendment Bill provides for inclusion of Indian Institute of Information Technology Design and Manufacturing (IIITDM), Kurnool along with the other IIITs in the Principal Act.
संसद की स्थायी समिति ने विधेयक की जांच की थी और विधेयक के प्रस्ताव में अनेक परिवर्तनों की सिफारिश की थी।
The Bill had been examined by the Standing Committee of Parliament which had made a number of recommendations for changing the provisions of the Bill.
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में लंबित महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2016 में सरकारी संशोधनों को शामिल करने की स्वीकृति दे दी है।
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the incorporation of the Official Amendments to the Major Port Authorities Bill 2016, which is pending in the Parliament.
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