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विधेयक को पेश करते हुए केंद्रीय उपभोक्ता मामले तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दानवे ने कहा कि विधेयक में नियमों को सरल बनाया गया है।
Moving the Bill , Minister of State for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Shri Raosaheb Patil Danve said the Bill aims to simplify a number of rules.
विधेयक को 10 अगस्त, 2017 को लोकसभा में पेश किया गया था और वहां से इसे संसद की स्थायी समित के पास भेज दिया गया था, जिसने 18 दिसंबर, 2018 को अपनी रिपोर्ट जमा कर दी थी।
The Bill was introduced in last Lok Sabha on 10 August, 2017 and was referred to Parliamentary Standing Committee which submitted its Report on 18th December 2018.
इस विधेयक में राज्यों द्वारा कामगारों को डिजिटल मोड से वेतन के भुगतान को अधिसूचित करने की परिकल्पना की गई है।
It is envisaged that the states to notify payment of wages to the workers through digital mode.
प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से जुडे विधेयक एकीकरण और अधिकारिता को सुनिश्चित करेंगे।
A new dawn, better tomorrow awaits Mr Narendra Modi said, The Bills pertaining to Jammu, Kashmir and Ladakh will ensure integration and empowerment.
जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख से जुडे इस अहम विधेयक का पारित होना, सरदार पटेल, जो देश की एकता के लिए समर्पित थे बाबासाहेब अम्बेडकर, जिनके विचार सर्वविदित हैं डॉ.
The Prime Minister said, The passage of key Bills pertaining to Jammu, Kashmir and Ladakh are a fitting tribute to the great Sardar Patel, who worked for Indias unity, Dr.BabasahebAmbedkar, whose views are well known and Dr.
इस विधेयक को लोकसभा ने 30 जुलाई,2019 को पारित किया था और आज राज्यसभा ने ध्वनिमत से पारित कर दिया।
The Bill was passed by the Lok Sabha on 30th July, 2019 and was passed by Rajya Sabha today through a voice vote.
यह विधेयक तीन दशक से भी पुराने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक,1986 का स्थान लेगा।
The Bill will replace the more than three decades old Consumer Protection Act, 1986.
राज्यसभा में विधेयक पर विचार करने और पारित करने के लिए प्रस्तुत करते हुए केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने कहा कि नया विधेयक उपभोक्ताओ के शिकायत निवारण की प्रक्रिया को सरल बनाएगा।
Moving the bill for consideration and passing in Rajya Sabha, Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution Shri Ramvilas Paswan said that the new legislation would ease the overall process of consumer grievance redressal.
श्री पासवान ने कहा कि नए विधेयक से उपभोक्ताओ की शिकायतो का तेजी से समाधान होगा और इससे देशभर में उपभोक्ताओ अदालतो में बडी संख्या में लंबित मामलो का निपटारा करने में सहायता मिलेगी।
Shri Paswan said that this new bill will provide a better mechanism to dispose consumer complaints in a speedy manner and will help in disposal of large number of pending cases in consumer courts across the nation.
विधेयक में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण(सीसीपीए) की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया है जो उपभोक्ता के अधिकारो का प्रचार,संरक्षण और अधिकारो को एक वर्ग के रूप में लागू करेगा।
The bill, among other things, proposes setting up of a Central Consumer Protection Authority (CCPA) to promote, protect and enforce the rights of consumers as a class.
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