The on-screen keyboard can be used to type English or Indian language words.
The keyboard uses the ISCII layout developed by the Government of India. It is also used in Windows, Apple and other systems. There is a base layout, and an alternative layout when the Shift key is pressed. If you have any questions about it, please contact us.
यह वह विधेयक होता है जो संविधान संशोधन धन या वित्त विधेयक नही है यह संसद के किसी भी सदन मे लाया जा सकता है यदि अनुच्छेद 3 से जुडा ना हो तो इसको राष्ट्रप्ति की अनुंशसा भी नही चाहिए
This is the bill that funds the Finance Bill is not a constitutional amendment that can be brought in either House of Parliament if Article 3 is not connected so it should not recommend President
विधेयक इस वाला एक समस्या हो सकता है
Bill this gonna be a problem
अग्रणी भारतीय विशेषज्ञों और अतंर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचार विर्मश के बाद प्रारूप विधेयक को अंतिम रूप दिया गया है।
The draft Bill has been finalised after wide consultation with leading Indian experts and international experts.
· विधेयक में देश में निर्दिष्ट बांधों की उचित निगरानी, निरीक्षण, संचालन तथा रख-रखाव का प्रावधान है, ताकि उनका सुरक्षित काम-काज सुनिश्चित किया जा सके।
The Bill provides for proper surveillance, inspection, operation and maintenance of all specified dams in the country to ensure their safe functioning.
विधेयक में बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति गठित करने का प्रावधान है। यह समिति बांध सुरक्षा नीतियों को विकसित करेगी और आवश्यक नियमनों की सिफारिश करेगी।
The Bill provides for constitution of a National Committee on Dam Safety which shall evolve dam safety policies and recommend necessary regulations as may be required for the purpose.
इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम) कुंडली (हरियाणा) और भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएफपीटी), तंजावुर (तमिलनाडु) को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान करना है।
The objective of the bill is to confer the status of Institutions of National Importance to National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management (NIFTEM) at Kundli, Haryana, and the Indian Institute of Food Processing Technology (IIFPT) at Thanjavur, Tamil Nadu.
इस विधेयक के अधिनियम बन जाने के बाद अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की संशोधित सूची में अभी हाल ही में सूचीबद्ध समुदायों के सदस्य भी सरकार की मौजूदा योजनाओं के तहत अनुसूचित जनजातियों को दिए जा रहे लाभ को प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे।
After the Bill becomes an Act, member of the communities newly listed in the revised list of Scheduled Tribes of Arunachal Pradesh will also be able to derive benefits meant for STs under the existing schemes of the Government.
अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक , 2018 को 18 जुलाई, 2018 को संसद में पेश किया गया था और इसे एससीएफ के सुपुर्द कर दिया गया था, जिसने इस विधेयक पर अपनी 17वीं रिपोर्ट 03 जनवरी, 2019 को संसद में पेश कर दी।
The Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill , 2018 was introduced in Parliament on 18th July, 2018 and was referred to the SCF, which submitted its Seventieth Report on the said Bill to Parliament on 3rd January, 2019.
• विधेयक में प्रतिबंध लगाने संबंधी एक मूलभूत खंड हैं, जो जमा राशि लेने वाले को किसी भी अनियमित जमा योजना के लिए राशि लेने के लिए प्रोत्साहित करने, उसे प्रचलित करने, विज्ञापन जारी करने अथवा जमा राशि स्वीकार करने से रोकता है।
• The Bill contains a substantive banning clause which bans Deposit Takers from promoting, operating, issuing advertisements or accepting deposits in any Unregulated Deposit Scheme.
Writing in English is as important as speaking. To learn to write correctly might seem like a difficult task. There are always some tips that you need…
English learners may get confused between the use of these two topics and end up making mistakes. Read this short article to help yourself and improve…
