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विधेयक - Example Sentences
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विद्युत मंत्रालय भारत ने प्रस्तावित विद्युत (संशोधन) विधेयक 2020 के माध्यम से विद्युत क्षेत्र में बदलाव की तैयारी की केन्द्रीय विद्युतऔर एमएनआरई राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री आर के सिंह ने आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से एक संवाददाता सम्मलेन आयोजित किया और संदेह तथा गलत सूचनाओं को दूर करते हुए बिजली क्षेत्र में प्रस्तावित सुधारों के महत्व को रेखांकित किया।
Ministry of Power India prepares for a change in Electricity sector through Proposed Electricity (Amendment) Bill 2020 While giving clarity on electricity tariff fixation, the Union Power Minister stated that the powers of tariff fixation remains with SERCs.
1 अगस्त 2019 भारतीय संसद के इतिहास का वह दिन है जिस दिन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस सहित तमाम तथाकथित सेक्युलरिज़्म के सियासी सूरमाओं के विरोध के बावजूद तीन तलाक कुप्रथा को ख़त्म करने के विधेयक को कानून बनाया गया।
1st August 2019 is a historic day in Indian Parliamentary history when The Bill against Triple Talaq was made a Law despite of obstacle put by so-called Champions of Secularism including Congress, Communist Party, SP, BSP and Trinamool Congress.
यह मेरे लिए भी संतोषजनक लम्हा है, क्योंकि बतौर वित्तमंत्री मैंने ही 22 मार्च 2011 को संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था।
It is also a moment of some satisfaction for me personally because, as the Finance Minister, I had introduced the Constitution Amendment Bill on 22nd March 2011.
विधेयक रोकथाम, बचाव तथा पुनर्वास की दृष्टि से तस्करी समस्या का समाधान प्रदान करता है।
The Bill broadly has the following features:- Addresses the issue of trafficking from the point of view of prevention, rescue and rehabilitation.
प्रभाव : कार्यान्वयन : यह विधेयक नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विवाद केन्द्र अध्यादेश, 2019 का स्थान लेगा जिसकी घोषणा राष्ट्रपति ने 2 मार्च, 2019 को की थी। अध्यादेश में संस्थागत घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय के गठन का प्रावधान था।
Implementation: The Bill replaces the New Delhi International Arbitration Centre Ordinance, 2019, promulgated by President on 02.03.2019 for the creation of an independent and autonomous regime for institutionalized domestic and international arbitration and establishing India as an International Hub of Arbitration.
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विधेयक को लोकसभा में 5 जनवरी, 2018 को पेश किया गया था और यह लोकसभा में 4 जनवरी, 2019 को पारित हो गया था।
The Bill was introduced in the Lok Sabha on 5th January, 2018 and was passed by the Lok Sabha on 4th January, 2019.
यह विधेयक संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा।
The Bill will be introduced in ensuing session of the Parliament.
निहितार्थ: नया विधेयक सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2017 के स्थान पर लाया गया है।
Implications: The new bill comes in place of "The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill, 2017".
विधायी पक्रिया: इसके बाद, इस अध्यादेश के स्थान पर एक प्रतिस्थापना विधेयक जिसे भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018 नाम दिया गया, उसे 14 दिसम्बर, 2018 को लोकसभा में पेश किया गया और सदन ने 31 दिसम्बर, 2018 को इसे पारित कर दिया।
Legislative Process: Subsequently, a replacement Bill of the said Ordinance namely, the Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2018 was introduced in the Lok Sabha on the 14th December, 2018 and passed on 31st December, 2018 by the House.
हालांकि, सभी प्रयासों के बावजूद संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विधेयक को राज्य सभा में विचार के लिए नहीं लिया जा सका और इसे पारित नहीं किया जा सका। सदन की बैठक 9 जनवरी, 2019 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई।
However, despite all efforts, during the winter session 2018 of Parliament the Bill could not be taken up for consideration and passing in the Rajya Sabha and the House has been adjourned sine die on Wednesday, the 9th January, 2019.
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