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न्याय विभाग ने 3064 न्यायालय परिसरों में डब्ल्यूएएन संपर्कता बनाने के लिए मई, 2018 में बीएसएनएल को जिम्मेदारी सौंपी थी। इनमें 458 ऐसे न्यायालय परिसर शामिल हैं, जहां संपर्कता शामिल नहीं थी।
Department of Justice has issued work order to BSNL in May 2018 for establishing Wide Area Network (WAN) connectivity at 3064 Court Complexes, including 458 unconnected court complex sites under e-Courts Project at a cost of Rs.
श्री जावड़ेकर ने कहा कि हम गरीबों तक न्याय पहुंचाना चाहते हैं और उन्हें समृद्ध बनाने के लिए हमें नवाचार का सहारा लेना होगा। इसके बिना यह मुमकिन नहीं है।
He further said that if we want to deliver justice to the poor and make them prosper we need to innovate, without which it is not possible.
इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गलहौत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
The Governor of Haryana, Shri Satyadev Narayan Arya and the Union Minister for Social Justice and Empowerment, Shri Thaawar Chand Gehlot and other dignitaries were present on the occasion.
उन्होंने कहा कि पीड़ितों को त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को जमीनी स्तर पर आने वाली चुनौतियों का सामना करना होगा।
However, he said that the field level challenges have to be overcome by the Police at the ground level to ensure speedy justice to the victims.
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
Union Minister for Social Justice and Empowerment Shri Thaawarchand Gehlot will preside over the function.
इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर, श्री रामदास आठवले और श्री विजय सांपला भी उपस्थित रहेंगे।
Ministers of State for Social Justice and Empowerment Shri Krishan Pal Gurjar, Shri Ram das Athawale and Shri Vijay Sampla will also be present.
उन्होंने कहा कि बूढ़ा शब्द से पूर्वाग्रह झलकता है और हमारे वरिष्ठजनों की ऊर्जा के साथ न्याय नहीं होता।
The word 'Old' invokes a prejudice and does not do justice to the energy and youth of our veterans, he added.
कैदी महिलाएं और न्याय के लिए पहुंच विषय पर महिला सशक्तिकरण पर संसदीय समिति ने कई संस्तुतियां की हैं।
The Parliamentary Committee on Empowerment of Women on the subject Women in Detention and Access to Justice has made several recommendations.
ऐसी उम्मीद है कि महिला कैदियों की स्थितियों में सुधार लाने के साथ न्याय के लिए उनकी पहुंच बढ़ाने के क्रम में जेल सुधार और पुनर्वास कार्यक्रम का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में यह सम्मेलन मददगार होगा।
Expected Outcome of the Congress will be to help in ensuring better implementation of Prison Reform and Rehabilitation Program in order to improve the conditions of Women Inmates and their Access to Justice.
इस कार्यशाला का उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उच्चतम न्याय ालय के जज न्यायमूर्ति अर्जुन कुमार सीकरी ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कानून और न्याय राज्यमंत्री श्री पी.पी. चौधरी ने की।
The workshop was inaugurated by the chief guest, Justice Arjan Kumar Sikri, Judge, Supreme Court of India, and was presided over by P.P. Chaudhary, MoS, Ministry of Law and Justice.
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