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श्री प्रसाद ने भारत में विभिन्न पहलों जैसे कि टेली-लॉ, ई-कोर्ट सेवाओं और अदालतों के डिजिटलीकरण के जरिए विशेषकर प्रौद्योगिकी की क्षमता का उपयोग कर सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के क्षेत्र में भारत में हुई प्रगति के बारे में अपने समकक्ष को बताया।
Prasad informed his counterpart about the progress made in India in the field of ensuring access to justice for all, particularly using the power of technology through initiatives like Tele-Law, e-Court services and digitization of Courts in India.
किशोर न्याय अधिनियम, 2015 केन्द्रीय गोद लेन संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) को एक देश से दूसरे देश में गोद लेने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में मान्यता देता है। ये सुविधा ऑनलाइन पोर्टल (सीएआरआईएनजीएस) के माध्यम से दी जा रही है।
The Juvenile Justice Act, 2015 recognizes the Central Adoption Resource Authority (CARA) as the nodal agency for promoting and regulating in-country and inter-country adoptions, which is being facilitated through an online portal (CARINGS).
न्याय विभाग, कानूनी मामलों के विभाग, विधायी विभाग और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव, इस समिति के सदस्य बनाए गए है।
The Secretary, Department of Justice , Secretary, Department of Legal Affairs, Secretary, Legislative Department and Secretary, Social Justice and Empowerment are the members of the committee.
एएलआईएमसीओ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की अनुषांगिक इकाई है।
1 crores with Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) under the Department of Disabilities (DEPwD) Ministry of Social Justice and Empowerment.
केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एक वक्तव्य में कहा था कि सभी लोगों को न्याय मिलेगा और मानवता के आधार पर सबके साथ व्यवहार किया जाएगा।
Union Home Minister Shri Rajnath Singh had in a statement earlier assured that every individual will get justice and will be treated in a humane manner.
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर, श्री विजय सांपला और श्री रामदास अठावले भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
Ministers of State for Social Justice and Empowerment Shri Krishan Pal Gurjar, Shri Vijay Sampla and Ramdas Athawale were also present.
केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने आज राज्यसभा में संशोधन विधेयक, 2018 पेश किया।
Union Minister for Social Justice and Empowerment Shri Thaawarchand Gehlot today moved the Amendment Bill, 2018 in Rajya Sabha.
भारत सरकार ने किशोर न्याय कानून 2015 लागू करके तथा गोद लेने की प्रक्रिया 2017 की अधिसूचना जारी कर दूसरे देशों में बच्चों को गोद देने की प्रक्रिया को सख्त बना दिया है।
The regulation of Inter-country adoptions have been made strict by the Government of India with the enactment of Juvenile Justice Act, 2015 and notification of Adoption Regulations, 2017.
उन्होंने कहा कि इस तरह के सपने अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा साझा किये गये थे और एक ऐसे देश के इस सपने को साकार करने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा एक समावेशी संविधान तैयार किया गया था जहां गरीबों को न्याय मिलता है और आगे बढ़ने के लिए सभी को समान अवसर मिलते हैं।
He said such dreams were shared by countless freedom fighters. And an inclusive Constitution was drafted by Babasaheb Ambedkar to achieve this dream of a nation where there is justice for the poor, and equal opportunities for all to move forward.
न्याय विभाग डब्ल्यूएएन संपर्कता परियोजना चला रहा है, जिसके तहत बीएसएनएल के जरिये सभी जिला और तालुक अदालतों को जोड़ा जाएगा।
The Department of Justice is administering a Wide Area Network (WAN) connectivity project connecting all the district and taluka courts through BSNL in a single network grid under the eCourts Project.
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