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श्री नायडू ने न्याय देने की देरी पर चिंता जताते हुए कहा, देश में न्याय देने की गति और गुणवत्ता का आर्थिक विकास पर काफी प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह निवेश प्रवाह को प्रभावित करता है।
Continuing with his concern over justice delivery, Shri Naidu said the speed and quality of justice delivery in the country has a huge bearing on the economic development as it impacts the flow of investment.
यह पूजा इस विश्वास को भी मजबूत करती है कि अंततः सत्य और न्याय की जीत होती है।
The Puja also strengthens the belief that ultimately truth and justice prevail.
यह विश्वास हमें ईमानदारी, सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है।
This belief inspires us to follow the path of honesty, truth and justice.
यह कहते हुए कि राम राज्य में सदगुण, नैतिकता और न्याय पर आधारित समाज की परिकल्पना की गई थी, उपराष्ट्रपति ने कहा कि गांधीजी के लिए राम राज्य एक ऐसा राज्य था जहां राजा और रंक दोनों को समान अधिकार मिलें।
Underscoring that Ram Rajya envisages a society based on virtue, morality and justice as the core ideals, the Vice President said that to Gandhi Ji, Ram Rajyawas a nation thatensured equal rights to both prince and pauper.
उन्होंने कहा माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को जलवायु के प्रति न्याय करने और चिरस्थायी भविष्य का रास्ता दिखा दिया है।
Honble Prime Minister Modi has shown the world, the path to climate justice and a sustainable future.
श्री नायडू ने कहा कि न्याय तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने में अधिवक्ता महत्वपूर्ण हितधारक हैं।
Shri Naidu said that lawyers were important stakeholders in ensuring that people have access to justice.
उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे स्थिर और समृद्ध समाज की नींव तैयार होती है।
It is very important that justice reaches the last man as it forms the basis of a stable and prosperous society.
उन्होंने जोर देकर कहा कि अकसर ऐसा कहा जाता है कि न्याय में देरी होना, न्याय से वंचित होना है।
Justice delayed, as is often said, is justice denied, he emphasized.
इस अवसर पर, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की सचिव, सुश्री शकुंतला डोई गैम्लिन, पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान की निदेशक, श्रीमती स्मिता जयवंत के अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं संस्थान के वरिष्ठ भी अधिकारी उपस्थित थे।
Smita Jayavant, Director, Pt. Deendayal Upadhyaya National Institute for Persons with Physical Disabilities and senior officers of Ministry of Social Justice and Empowerment were also present on the occasion.
उन्होंने जोर दिया कि वैश्विक जलवायु कार्रवाई को आर्थिक विकास और सतत विकास तक पहुचने में सभी लोगों की मौलिक समानता को मान्यता देकर जलवायु न्याय को बढ़ावा देना चाहिए।
They emphasized that global climate action should promote climate justice by recognizing the fundamental equality of all people in accessing economic growth and sustainable development.
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