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Total Expenditure incurred by Government of India is Rs.11,75,301 crore (42.2 of corresponding BE 19-20), out of which Rs.10,39,125 crore is on Revenue Account and Rs.1,36,176 crore is on Capital Account.
भारत सरकार द्वारा 11,75,301 करोड़ रुपये (संबंधित बजट अनुमान 2019-20 का 42.2 प्रतिशत) का कुल खर्च किया गया है, जिनमें से 10,39,125 करोड़ रुपये राजस्व खाते में हैं और 1,36,176 करोड़ रुपये पूंजीगत खाते में हैं।
Out of the Total Revenue Expenditure, Rs.2,19,026 crore is on account of Interest Payments and Rs.1,89,527 crore is on account of Major Subsidies.
कुल राजस्व व्यय में से 2,19,026 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान के मद में हैं और 1,89,527 करोड़ रुपये प्रमुख सब्सिडी के मद में हैं।
The revenue during September, 2019 is declined by 2.67 in comparison to the revenue during September, 2018.
सितम्बर, 2018 के मुकाबले सितम्बर, 2019 के दौरान राजस्व में 2.67 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।
This is in pursuance of the directions by the Honble Prime Minister in which he has asked the Department of Revenue to come up with specific measures to ensure that the honest taxpayers are not harassed and served better.
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्व विभाग को निर्देश देते हुए कहा था कि ऐसे उपाय किए जाने चाहिए जिससे ईमानदार कर प्रदाता परेशान न हो।
The Revenue from Operations of SPMCIL has increased to Rs 5711.34 crores and Profit before Tax has increased to Rs 815.18 crores during the year 2018-19.
वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान एसपीएमसीआईएल का परिचालन राजस्व बढ़कर 5711.34 करोड़ रुपये और कर पूर्व मुनाफा बढ़कर 815.18 करोड़ रुपये हो गया है।
B. R. Balakrishnan (ex IRS 1983) and a serving Indian Revenue Service officer, Shri Suresh Kumar (IRS 1988) as Special Expenditure Observers for the Bye-Elections to the Legislative Assemblies of Telangana and Sikkim, respectively.
ये पर्यवेक्षक -भारतीय राजस्व सेवा (1983) के सेवा निवृत्त अधिकारी बी आर बालकृष्णन और भारतीय राजस्व सेवा के (1988) बैच के अधिकारी श्री सुरेश कुमार हैं।
The integration of EWB system with FASTag will help revenue authorities track the movement of vehicles and ensure that they are travelling to the same destination that the transporter or the trader had specified while generating the e-way bill.
फास्टैग के साथ ईडब्ल्यूबी सिस्टम के समेकन से राजस्व अधिकारियों को, ई-वे बिल जनरेट करते समय वाहनों की आवाजाही पर नजर रखने और यह सुनिश्चित करने कि वे उसी गंतव्य पर जा रहे हैं कि जहां ट्रांसपोर्टर या व्यापारी ने निर्धारित किया था, में मदद मिलेगी।
In 2017-18, transfers from the Centre constituted around 58 of the total revenue receipts of the State.
2017-18 में, राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों में 58 प्रतिशत केंद्र से रही।
Out of the Total Revenue Expenditure, Rs 2,70,696 crore is on account of Interest Payments and Rs 2,11,388 crore is on account of Major Subsidies.
कुल राजस्व व्यय में से 2,70,696 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान के मद में हैं और 2,11,388 करोड़ रुपये प्रमुख सब्सिडी के मद में हैं।
The revenue during October, 2019 is declined by 5.29 in comparison to the revenue during October, 2018.
अक्टूबर, 2018 में संग्रहीत राजस्व की तुलना में अक्टूबर, 2019 में राजस्व 5.29 प्रतिशत कम आंका गया है।
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