The on-screen keyboard can be used to type English or Indian language words.
The keyboard uses the ISCII layout developed by the Government of India. It is also used in Windows, Apple and other systems. There is a base layout, and an alternative layout when the Shift key is pressed. If you have any questions about it, please contact us.
State should speed up the execution of the ongoing Hydel Projects so as to exploit the potential and to increase the revenue earnings.
राज्य को मौजूदा पनबिजली परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लानी चाहिए, ताकि इसकी क्षमता का भरपूर उपयोग किया जा सके और इसके साथ ही राजस्व आय में वृद्धि संभव हो सके।
The State managed to avail the flexibility of increasing the fiscal deficit by 0.5 per cent in 2017-18 by satisfying the condition relating revenue surplus and debt stock as recommended by the FC-IV.
राज्य सरकार 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राजस्व अधिशेष और ण स्टॉक से संबंधित शर्त को पूरा करते हुए वर्ष 2017-18 में राजकोषीय घाटे में 0.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने के लचीलेपन का समुचित उपयोग करने में सफल रही।
It receives 75 of its total Revenue Receipts from Union Government.
सिक्किम को अपनी कुल राजस्व प्राप्तियों का 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार से प्राप्त होता है।
The own non-tax revenue remains an important source of revenue for the State.
स्वयं का गैर-कर राजस्व (एनटीआर) अब भी सिक्किम के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
Due to this, Sikkim became ineligible to get revenue deficit grants from the FC-IV.
इस वजह से सिक्किम 15वें वित्त आयोग से राजस्व घाटा अनुदान पाने का पात्र नहीं बन पाया।
TheState has suggested that farmers may be compensated in Sikkim for their eco-friendly initiative by making the State eligible for subsidy on fertilizers as revenue forgone.
राज्य ने सुझाव दिया है कि सिक्किम के किसानों की पर्यावरण अनुकूल पहलों को देखते हुए उन्हें मुआवजा दिया जा सकता है। राजस्व का त्याग किए जाने के कारण इसके तहत राज्य को उर्वरक सब्सिडी का पात्र माना जा सकता है।
Expenditure, both revenue and capital, made by the Union government provides a major boost to aggregate demand.
केन्द्र सरकार द्वारा किये जाने वाले राजस्व एवं पूंजीगत खर्चों से कुल मांग को काफी बढ़ावा मिलता है।
3.38 lakh crore (12.2) in BE 2019-20 as against revenue expenditure of Rs. 24.27 lakh crore (87.8).
इनमें से पूंजीगत खर्च वित्त वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान (बीई) में 3.38 लाख करोड़ रुपये (12.2 प्रतिशत) है, जबकि राजस्व खर्च 24.27 लाख करोड़ रुपये (87.8 प्रतिशत) है।
Government wants the CPSEs to double their contribution to the gross domestic product (GDP) and be the third major source of revenue for the Centre after direct and indirect taxes.
सरकार चाहती है कि सीपीएसई सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में अपना योगदान दोगुना करे और वे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के बाद राजस्व में योगदान करने वाला तीसरा प्रमुख स्रोत बनें।
The highlights are given below:- The Government of India has received Rs.6,21,461 crore (29.84 of corresponding BE 19-20 of Total Receipts) upto August 2019 comprising Rs. 4,04,580 crore Tax Revenue (Net to Centre), Rs.
इनमें मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :- भारत सरकार को अगस्त 2019 तक 6,21,461 करोड़ रुपये (कुल प्राप्तियों के संबंधित बजट अनुमान 2019-20 का 29.84 प्रतिशत) प्राप्त हुए हैं, जिनमें 4,04,580 करोड़ रुपये का कर राजस्व , 1,98,621 करोड़ रुपये का गैर-कर राजस्व और 18,260 करोड़ रुपये की गैर-ण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं।
Writing in English is as important as speaking. To learn to write correctly might seem like a difficult task. There are always some tips that you need…
English learners may get confused between the use of these two topics and end up making mistakes. Read this short article to help yourself and improve…
