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Firstly, there are apprehensions of slowing of growth, which will have implications for revenue collections.
वृद्धि दर में नरमी की आशंका व्यक्त की जा रही है कि जिसका असर राजस्व संग्रह पर पड़ेगा।
The Economic Survey 2018-19 further adds that in 2018-19, Indian Railways carried 1221.39 million tonnes of revenue earning freight showing an increase of 61.84 million tonnes over the freight traffic of 2017-18 and translating into an increase of 5.33 per cent.
आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारतीय रेलवे ने 1221.39 मिलियन टन का राजस्व अर्जक माल भाड़ा लदान किया था जो वर्ष 217-18 के माल भाड़ा यातायात से 61.84 मिलियन टन की वृद्धि दर्शाता है, अर्थात इसमें 5.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।
On the States Fiscal parameters, the Commission noted that: The State has been maintaining revenue surplus since 2004-05.
आयोग ने यह भी पाया कि राज्य 2004-5 से अतिरिक्त राजस्व कायम रखे हुए है।
Government is setting an enhanced target of Rs. 1,05,000 crore of disinvestment revenue for the financial year 2019-20, she added.
उन्होंने कहा कि सरकार वित्त वर्ष 2019-20 के लिए विनिवेश राजस्व का 1,05,000 करोड़ रुपए का बढ़ा हुआ लक्ष्य स्थापित कर रही है।
With increased competitiveness of indigenous industry coupled with inherent design strengths, reduction in costs, timeliness of production and improvements in quality of ships can be garnered to attract revenue from global markets.
यदि हम स्वेदशी उद्योग, डिजाइन क्षमता, लागत में कमी, समय पर उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता पर ध्यान देंगे, तो विश्व बाजारों से हम राजस्व आकर्षित करने में सफल होंगे।
Subsequent to evaluation, a total of 32 blocks were approved for award to 6 companies, for which the Revenue Sharing Contracts have been signed today, in the presence of the Minister of Petroleum and Natural Gas and Steel Shri Dharmendra Pradhan.
मूल्यांकन के पश्चात 6 कम्पनियों को कुल 32 ब्लॉकों की मंजूरी दी गई। इसके लिए राजस्व साझा समझौते पत्रों पर केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान की उपस्थिति में आज हस्ताक्षर हुए।
As per the major recommendations of the 2ndSFC (2012-13 to 2016-17) recommended the total devolution of States Net Own Tax Revenue as 8.00, out of which 6.15 to Panchayat Raj Institutions, 1.85 to Urban Local Bodies.
दूसरे एसएफसी (2012-13 से 2016-17) की प्रमुख सिफारिशों में राज्य के अपने कुल राजस्व के 8 प्रतिशत का हस्तांतरण शामिल है, जिसमें से 6.15 प्रतिशत पंचायती राज्य संस्थाओं और 1.85 प्रतिशत शहरी नगर निकायों को दिए जाने का प्रस्ताव है।
He also emphasized that collection of revenue should be done in a tax payer friendly manner and that the softer side of the department especially the initiatives of the department in the social sector also be highlighted.
उन्होंने इस बात पर भी विशेष जोर दिया कि राजस्व संग्रह को करदाता अनुकूल माहौल में किया जाना चाहिए और विभाग के नरम रुख विशेषकर सामाजिक क्षेत्र में विभाग की पहलों पर प्रकाश डालना चाहिए।
He also lauded the new initiatives launched in the area of faceless assessment and hoped that the department would continue to use data mining and other non-intrusive methods to augment revenue collection.
उन्होंने व्यक्तिगत उपस्थिति के बगैर ही कर निर्धारण के क्षेत्र में नई पहल किए जाने की भी सराहना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए विभाग विभिन्न आकड़ों को एकत्रित करने तथा अन्य सकारात्मक तरीकों को अपनाने का क्रम आगे भी जारी रखेगा।
In fact, there was a shortfall of more than 22 in GST collections compared to protected revenue of 9 months of 2017-18.
वास्तव में 2017-18 के 9 महीनों के संभावित राजस्व की तुलना में जीएसटी वसूली में 22 प्रतिशत से अधिक की कमी आई।
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