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3,38,705 crore Tax Revenue (Net to Centre), Rs. 43,905 crore of Non Tax Revenue and Rs.17,063 crore of Non Debt Capital Receipts.
(कुल प्राप्तियों के 2019-20 समतुल्य बजट अनुमान का 19.19 प्रतिशत) इसमें 3,38,705 करोड़ रुपये कर राजस्व (केन्द्र को निवल), 43,905 करोड़ रुपये गैर-कर राजस्व और 17,063 करोड़ रुपये गैर-ण पूंजी प्राप्तियां शामिल हैं।
Total Expenditure incurred by Government of India is Rs.9,47,278 crore (34.0 of corresponding BE 19-20), out of which Rs.8,39,673 crore is on Revenue Account and Rs.1,07,605 crore is on Capital Account.
भारत सरकार ने कुल 9,47,278 करोड़ रुपये व्यय किए है। (समतुल्य बजट अनुमान 2019-20 का 34 प्रतिशत) इसमें 8,39,673 करोड़ रुपये राजस्व लेखा में और 1,07,605 करोड़ रुपये पूंजी लेखा में खर्च किए गए हैं।
Out of the Total Revenue Expenditure, Rs.1,83,524 crore is on account of Interest Payments and Rs.1,69,660 crore is on account of Major Subsidies.
कुल राजस्व व्यय में 1,83,524 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान में और 1,69,660 करोड़ रुपये प्रमुख सब्सिडियों के लेखा में खर्च किए गए हैं।
Going forward, the assessment of the expenditure and revenue deficit of the State should take this into account.
परिव्यय के आकलन और राजस्व घाटे पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
1,14,958. v In 2017-18, transfers from the Centre constituted around 48.6 of the total revenue receipts of the state.
2017-18 के दौरान केन्द्र से हस्तांतरित राशि, राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 48.6 प्रतिशत थी।
On receipt of the information, Directorate of Revenue Intelligence (DRI) through its attach posted in High Commission of India, London, UK took up the matter with the ASI, UK Customs and London Metropolitan Police.
नीलामी की जानकारी मिलने के बाद, राजस्व सतर्कता निदेशालय (डीआरआई) के लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में पदस्थ अधिकारी ने एएसआई, ब्रिटेन सीमा शुल्क विभाग तथा लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस से संपर्क किया।
Around 500 officers drawn from IAS, IPS officers as also from Indian Revenue Service and few other Central Services attended the briefing meeting.
बैठक में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय राजस्व सेवा तथा कुछ अन्य केन्द्रीय सेवाओं के लगभग 500 अधिकारी शामिल हुए।
Meanwhile the recommendations of Fifth State Finance Commission were: 4.5 of States own tax revenue 2020-2025 should be transferred to Local bodies.
इस बीच, पांचवें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित हैं: राज्य के स्वयं के कर राजस्व 2020-2025 का 4.5 प्रतिशत स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए।
0.5 of net proceeds of States own tax revenue should be allocated for capacity building of PRIs and ULBs and 0.5 of net proceeds of States own tax revenue should be allocated for special support to most backward PRIs and ULBs.
राज्य के स्वयं के कर राजस्व की विशुद्ध राशि का 0.5 प्रतिशत पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) और यूएलबी के क्षमता निर्माण के लिए आवंटित कर दिया जाना चाहिए।
For public hospitals, PMJAY provides incentives to prioritise poor patients and provides means to generate additional revenue for strengthening their infrastructure and fill their service delivery gaps.
पीएमजेएवाई गरीब मरीजों को प्राथमिकता देने के लिए सरकारी अस्प्तालों को कई तरह से मदद करता है और उनके बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और उनके सेवा अंतराल की भरपाई के लिए अतिरिक्त राजस्व जुटाने के साधन उपलब्ध कराता है।
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