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सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उप-धारा (4) के तहत और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उप-धारा (4) के तहत रिवर्स चार्ज व्यवस्था 31 मार्च, 2018 तक लागू नहीं की जाएगी और विशेषज्ञों की एक समिति इसकी समीक्षा करेगी।
The reverse charge mechanism under sub-section (4) of section 9 of the CGST Act, 2017 and under sub-section (4) of section 5 of the IGST Act, 2017 shall be suspended till 31.03.2018 and will be reviewed by a committee of experts.
इस अधिनियम की धारा 12 ए के तहत चैरिटेबल या धार्मिक न्यासों के पंजीकरण के लिए आवेदन करने के नियम आयकर अधिनियम, 1962 की धारा 17 ए के तहत दिये गये है।
The rules for making an application for registration of charitable or religious trusts under section 12A of the Act are laid down under Rule 17A of the Income-tax Rules, 1962 (the Rules).
नियमों के मुताबिक चैरिटेबल या धार्मिक न्यासों के पंजीकरण के लिए अधिनियम की धारा 12 ए के तहत आवेदन फॉर्म 10 ए पर किया जाना है।
As per the Rules, the application, for registration of charitable or religious trusts under section 12A of the Act, is to be made in Form 10A.
वित्त मंत्रालय वित्त अधिनियम 2012 में एक नया अध्याय 7-बीबी जोड़ा गया है जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115जेजी शामिल है। इसमें अन्य बातों के अलावा विदेशी बैंकों की भारतीय शाखाओं को भारतीय सहायक कंपनियों में बदलने के विषय पर विशेष प्रावधान हैं।
Ministry of Finance The Finance Act, 2012 inserted a new Chapter II-BB consisting of Section 115JG in the Income-tax Act, 1961 (the Act) which contains Special provisions relating to conversion of Indian Branch of a Foreign Bank into a Subsidiary Company.
संशोधनों का सार नीचे दिया गया हैः 1. संहिता की धारा 2 के अनुच्छेद (ई) को तीन अनुच्छेदों ने प्रतिस्थापित किया है।
Gist of the amendments is given below: (i) Clause (e) of Section 2 of the Code has been substituted with three Clauses.
संहिता की धारा 5 के अनुच्छेद (25) एवं (26), जो समाधान संबंधी आवेदक को परिभाषित करते हैं, में संशोधन किया गया है, ताकि इस बारे में स्थिति स्पष्ट हो सके।
(ii) Clause (25) and (26) of Section 5 of the Code which define Resolution Plan and Resolution Applicant are amended to provide clarity.
धारा 29ए एक नई धारा है जिसके जरिए कुछ विशेष व्यक्तियों को समाधान आवेदक बनने के अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
(iv) Section 29A is a new Section that makes certain persons ineligible to be a Resolution Applicant.
धारा 30(4) में संशोधन किया गया है ताकि सीओसी अपनी मंजूरी देने से पहले आईबीबीआई द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अलावा किसी समाधान योजना की संभाव्यता एवं लाभप्रदता पर विचार करने के लिए बाध्य होगी।
(vi) Section 30(4) is amended to explicitly obligate the CoC to consider feasibility and viability of the Resolution Plan in addition to such conditions as may be specified by IBBI, before according its approval.
ऐसे व्यक्ति की संपत्ति की बिक्री पर धारा 35(1)(एफ) में संशोधन के जरिए रोक लगा दी गई है जिन्हें धारा 29ए के तहत कोई भी समाधान योजना पेश करने के अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
(vii) The Sale of Property to a person who is ineligible to be a Resolution Applicant under Section 29A has been barred through the amendment in Section 35(1)(f).
संहिता के प्रावधानों के साथ-साथ निर्धारित नियम-कायदों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नई धारा 235ए के तहत ऐसे मामलों में संबंधित प्रावधानों के दुरुपयोग के लिए दंड का प्रावधान किया गया है जिनमें किसी विशेष पेनाल्टी या दंड का प्रावधान नहीं किया गया है।
(viii) In order to ensure that the provisions of the Code and the Rules and Regulations prescribed thereunder are enforced effectively, the new Section 235A provides for punishment for contravention of the provisions where no specific penalty or punishment is provided.
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