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अधिनियम की धारा ६९ के प्रावधान प्रकृति में आज्ञापक हैं और व्यतिक्रमी साझेदारी फ़र्म पर धारा द्वारा लगाई गई निर्योग्यता के विरुद्ध कोई भी राहत देने के लिए उच्च न्यायालय के पास कोई शक्ति नहीं है।
Provisions of Section 69 of the Act are mandatory in nature and there is no power with the High Court to grant the defaulting partnership firm any relief against the disability imposed by the Section.
रिलायंस भी वस्तु की बिक्री अधिनियम की धारा 18 में रखा गया है।
Reliance has also been placed on section 18 of Sale of Goods Act.
सीमा अधिनियम की धारा १० इस तरह के मामलों पर लागू नहीं की गयी है।
Section 10 of the Limitation Act has never been held to apply to such cases.
औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा ११ आ, जैसा कि धारा में ही स्पष्ट रूप से वर्णित है, केवल एक कर्मकार की पदच्युति या सेवा मुक्ति के मामले में ही लागू हो सकती है।
Section 11A of the Industrial Disputes Act is only applicable in the case of dismissal or discharge of a workman as clearly mentioned in the Section itself.
धारा १२ एक मध्यस्थ के लिए किसी भी परिस्थिति का खुलासा करने के लिए उपबंधित करती है, जो उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता पर न्यायोचित संदेह पैदा कर सकती है।
Section 12 provides for an arbitrator to disclose any circumstances which could give rise to justifiable doubts as to his independence or impartiality.
धारा १२ आय के वे प्रकार निर्दिष्ट करती है जो पूर्त और धार्मिक प्रयोजनों के लिए पूरी तरह से ट्रस्ट द्वारा धारण की गई संपत्ति से प्राप्त आय मानी जाएगी।
Section 12 specifies the types of income that would be deemed to be the income derived from the property held by the Trust wholly for charitable and religious purposes.
दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा १४ (१) (क) एक ऐसी स्थिति की परिकल्पना करती है जहां, मांग के बावजूद, किरायेदार किराए की बकाया राशि देने में विफल रहता है।
Section 14 (1) (a) of Delhi Rent Control Act envisages a situation where the tenant fails to tender arrears of rent despite demand.
मोटर वाहन अधिनियम की धारा १६८ विशारद ट्रिब्यूनल पर एक जांच करने का फ़र्ज डालती है
Section 168 of the Motor Vehicle Act casts a duty on the learned Tribunal to conduct an inquiry.
धारा १७७ बस यह कहती है कि आमतौर पर हर अपराध उस न्यायालय द्वारा विचारित किया जाएगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर इसे किया गया होगा।
Section 177 simply says that ordinarily every offence would be tried by a Court within the local limits of whose jurisdiction it was committed.
धारा १९ परिवार न्यायालय के निर्णय या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील के लिए उपबंध करती है और अपील पेश करने के लिए केवल ३० दिनों की परिसीमा उपबंध करती है।
Section 19 provides for an appeal against the judgment or order of the Family Court to the High Court and provides the limitation for preferring the appeal as 30 days only.
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