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श्रम और रोजगार मंत्रालय आयकर छूट में ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये तक की गई वित्त मंत्रालय ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (10) (iii) के तहत ग्रेच्युटी के लिए आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रूपए कर दिया है।
20 lakhs Ministry of Finance has enhanced the income tax exemption for gratuity under section 10 (10) (iii) of the Income Tax Act, 1961 to Rs. 20 lakhs.
उक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 28 फरवरी 2019 को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 3(1) के प्रावधानों के तहत जमात-ए-इस्लामी (जेएंडके) को गैर कानूनी संगठन करार दिया है।
With above objective, Government on 28.02.2019 has declared Jamaat-e-Islami (JK) as an unlawful association under the provisions of Section 3(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.
वित्त मंत्रालय सीबीडीटी ने मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के तहत कर्नाटक एवं गोवा के आयकर जांच निदेशालय द्वारा 2 अगस्त, 2017 को श्री डी.के.
Ministry of Finance CBDT refutes Media Report A search action under Section 132 of the Income-tax Act, 1961 was carried-out on Sh.
इस प्राधिकरण ने उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिन्होंने अदा न की गई लाभांश राशि आईईपीएफ को हस्तांतरित तो कर दी है, लेकिन वे कंपनी अधिनियम की धारा 124(6) के अनुसार शेयरों को हस्तांतरित करने में विफल रही हैं।
The Authority has also acted against companies that have transferred the unpaid dividend amount to IEPF but have failed to transfer shares in accordance with section 124(6) of the Act.
इस प्रकार वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान आईटीआर की संख्या में कमी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139(5) में किए गए संशोधन से संबंधित है जिसे वित्त अधिनियम 2017 में 01 अप्रैल, 2018 से लागू किया गया है।
Thus, the apparent decrease in the number of ITRs filed during F.Y. 2018-19 pertaining to earlier years was due to an amendment in Section 139(5) of the Income-tax Act, 1961 brought in vide Finance Act, 2017, w.e.f.
यह आदेश 16 जुलाई, 2018 को श्नाइडर तथा मैकरिची द्वारा स्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 6 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी नोटिस पर गहराई से जांच करने के बाद दिया गया है।
The above order was a result of an in-depth inquiry undertaken pursuant to the notice given by Schneider and MacRitchie under sub-section (2) of Section 6 of the Competition Act, 2002 (Act) on 16th July, 2018.
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) का उद्देश्य काम से हटाए गए बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ-साथ मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़कर बाल श्रम के सभी रूपों को समाप्त करना है।
She said that National Child Labour Project (NCLP) aims to eliminate all forms of child labour through identification and preparing children withdrawn from work for main stream education along with vocational training.
सनी सिंघल को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 (1) के तहत 25 जून, 2019 को गिरफ्तार किया गया और 26 जून,2019 को रोहतक अदालत में पेश किया गया।
Consequently, Shri Sunny Singhal was arrested on 25.06.2019 under Section 69(1) of the CGST Act, 2017 and produced in Rohtak Court on 26.6.2019.
महिला सशक्तिकरण महिलाओ को मुख्य धारा में लाने और समाज में बदलाव के लिए सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्जवला योजना, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत की है।
Women Empowerment: The Government has initiated several programmes like Beti Bachao, Beti Padhao (BBBP), Ujjwala Scheme, Poshan Abhiyaan, Pradhan Mantri Matra Vandara Yojana etc. to mainstream women and make women active agents of change in the society.
श्री अजीत जिंदल को 12 जुलाई, 2019 को सीजीएसटी कानून, 2017 की धारा 69 (1) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया जिसके बाद उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुरुग्राम के समक्ष पेश किया गया।
Consequently, Shri Ajit Jindal was arrested on 12.07.2019 under Section 69(1) of the CGST Act, 2017, following which he was produced before the Chief Judicial Magistrate, Gurugram.
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