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The President may also direct reduction in salaries and allowances of all those serving in connection with the affairs of the Union including judges of the Supreme Court and the High Courts.
राष्ट्रपति संघ के कार्यकलापों के संबंध में सेवा करने वाले सभी व्यक्तियों के वेतनों तथा भत्तों में कमी करने का निदेश भी दे सकता है और उनमें उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी शामिल होंगे।
The President may seek the opinion of the Supreme Court on any question of law or fact of public importance on which he thinks it expedient to obtain such an opinion.
सार्वजनिक महत्व की विधि या तथ्य के किसी ऐसे प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय राष्ट्रपति मांग सकता है जिसके बारे में उसका विचार हो कि ऐसी राय प्राप्त करना समीचीन है।
The Recorders's Courts at Madras and Bombay were replaced by Supreme Courts in 1801 and 1823 respectively.
मद्रास और मुंबई के रिकार्डरों के न्यायालय के स्थान पर वहां क्रमशः 1801 और 1823 में सुप्रीम कोर्टों की स्थापना की गई।
The Supreme Command of the Indian Armed Forces vests in the President.
भारतीय शस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति के पास है।
The Supreme Court also functions as the arbiter of any disputes in regard to jurisdiction and distribution of powers between the States or between the Union and the States.
उच्चतम न्यायालय राज्यों के बीच अथवा संघ तथा राज्यों के बीच अधिकार क्षेत्र तथा शक्तियों के वितरण के संबंध में उत्पन्न विवादों के विवाचक का कार्य भी करता है।
The Supreme Court and High Courts have held Lok Adalats and continue to do so from time to time where. cases pending before them are transferred by the consent of the parties.
उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों ने समय समय पर लोक अदालतें लगाईं हैं और बराबर लगा रही हैं जिनमें इन न्यायालयों में लंबित मामले विवादी पक्षों की सहमति से अंतरित कर दिए जाते हैं।
The Supreme Court began to apply English rules of law and procedure, regardless of Indian conditions.
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय परिस्थितियों का ध्यान रखे बिना अंग्रेजी विधि के नियम और प्रक्रिया लागू करना आरंभ किया।
The Supreme Court can grant special leave against judgements of any court or tribunal in the territory, except the military courts, and in any type of cases, civil, criminal or revenue.
सैनिक न्यायालयों के अलावा राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णयों के खिलाफ या दीवानी, फौजदारी या राजस्व संबंधी किसी भी प्रकार के मामलों में अपील की विशेष इजाजत उच्चतम न्यायालय दे सकता है।
The Supreme Court consists of one Chief Justice and 25 associate judges.
उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायमूर्ति और 25 सह - न्यायाधीश हैं।
The Supreme Court had set aside the proceedings conducted after 15th May, 1999 the time given by the State Administrative Tribunal and had directed to continue the proceeding after 15th May, 1999 afresh.
उच्चतम न्यायालय ने १५ मई, १९९९, राज्य प्रशासनिक अधिकरण द्वारा दिए गए समय, के बाद चलायी गयी कार्यवाही को अपास्त कर दिया था और १५ मई, १९९९, के बाद नए सिरे से कार्यवाही को जारी रखने का निर्देश दिया था।
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