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supreme - Example Sentences
सप्रीम / सर्प्रीमउच्चतम327सर्वोच्च239सुप्रीम93परम78बड़ी20परमोच्च11उच्चत्तम8सर्वोपरि6सफलता4महान3सर्वाधिक3परात्पर2सत्य2एक्शन1उच्च1सवा-सौ1सर्वोच्य1कामयाबी1ईश्वरीय1भागवत1आलीशान1महापरिनिर्वाण1काश्मीरियों1आत्मिक1नियमतः1अप्रतिम1बरहक़1परमात्मा1सांविधानिक1अत्यधिक1चमत्कारमयी1सर्वशक्तिमान1रुतबे1सर्वोत्कृष्ट1जीवात्मा1बड़ाई1
Chief Guest for the event, Justice N.V. Ramana, Judge, Supreme Court of India talked about service conditions of members of the Tribunal and also emphasized that the tenure should be of adequate length.
इस समारोह के मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्ट्स एन.वी. रमन्ना ने अधिकरण के सदस्यों की सेवा शर्तों के बारे में बात की और इस बात पर भी जोर दिया कि कार्यकाल पर्याप्त समय का होना चाहिए।
Ministry of Defence Raksha Mantri Shri Rajnath Singh wholeheartedly welcomes Supreme Courts judgement on Permanent Commission for women in Army Raksha Mantri Shri Rajnath Singh has welcomed the Supreme Courts judgement on Permanent Commission for women in Army.
रक्षा मंत्रालय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन के संबंध में उच्चतम न्यायायलय के फैसले का स्वागत किया रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है।
I wholeheartedly welcome Honble Supreme Courts judgement on giving the Women officers permanent commission in the Armed Forces.
श्री सिंह ने एक ट्वीट के जरिए इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा मैं सशस्त्र सेनाओं में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के उच्चतम न्यायाल के फैसले का तहेदिल से स्वागत करता हूं।
My heart was gladdened when the Supreme Court had recently ruled in favor of granting permanent commission to women officers in the Armys non-combat support units on par with their male counterparts.
मेरा दिल खुश हो गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल में सेना के असैन्य सपोर्ट यूनिटों में अपने पुरुष समकक्षों के समान महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने के पक्ष में फैसला सुनाया।
Finally, congratulating the trainee officers, their families and the entire Force, the Home Minister said, "I am confident that you will make your supreme contribution to the internal security of the country as well as nation building".
अंत में, प्रशिक्षु अधिकारियों, उनके परिवारजनों एवं पूरे सीआरपीएफ परिवार को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए गृह मंत्री ने कहा, मैं पुनः आप से यह अपेक्षा करूंगा कि देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण में भी आप अपना सर्वोच्च योगदान देंगे।
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The Solicitor General Shri Tushar Mehta explained the nature of cases being filed and the orders being passed by the Supreme Court from time to time which have upheld the guidelines issued by the Government and the action taken.
सॉलीसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने दायर किए गए मामलों की प्रकृति और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित किए गए आदेशों की व्याख्या की, जिसने सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और की गई कार्रवाई को बरकरार रखा है।
It was a common consensus that there has to be a uniformity in our approach and the orders of the Supreme Court should be immediately conveyed to various High Courts.
इस बारे में आम सहमति थी कि हमारे दृष्टिकोण में एकरूपता होनी चाहिए और उच्चतम न्यायालय के आदेशों की तुरंत विभिन्न उच्च न्यायालयों को जानकारी दी जानी चाहिए।
The Law Minister directed the Secretary Justice who is also a member of the e-Court Committee of the Supreme Court to coordinate to bring these challenges before the Committee and in coordination with NIC and other agencies and improve the system.
विधि मंत्री ने सचिव न्याय को निर्देश दिया जो समिति के समक्ष इन चुनौतियों को लाने और एनआईसी और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने और व्यवस्था में सुधार करने में समन्वय के लिए सुप्रीम कोर्ट की ई-कोर्ट समिति के सदस्य भी हैं।
Though the appointment of Members was delayed on account of the pendency of a Public Interest Litigation in the Honble Supreme Court, the Tribunal recorded the disposal rate of 104 in the past few months.
हालांकि सदस्यों की नियुक्ति में विलंब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जन हित याचिका की विचाराधीनता के कारण हुआ था, न्यायाधिकरण ने पिछले कुछ महीनों के दौरान 104 प्रतिशत की निपटान दर दर्ज की।
Andhra Pradesh: Striking down the petition filed by the state government, the Supreme Court has ordered for the removal of party colours on government buildings within four weeks of stipulated time and warned of filing contempt of court.
आंध्र प्रदेश- राज्य सरकार की याचिका पर उसे झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्ते के तय समय के भीतर सरकारी भवनों पर पार्टी के रंगों को हटाने का आदेश दिया है और अदालत की अवमानना को लेकर चेतावनी भी दी है।
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