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After intervention of the Supreme Court, the work was started in July, 2019.
उच्चतम न्यायालय के दखल के बाद जुलाई 2019 में कार्य शुरू किया गया।
During the hearing of several Public Interest Litigations - PILs, the Supreme Court has also redefined the matters related to environment.
अनेक जनहित याचिकाओं (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी पर्यावरण से जुड़े मामलों को नए सिरे से परिभाषित किया है।
Under the orders of Honble Supreme Court, States have been directed to take effective measures to fight fake news in order to prevent panic among people.
माननीय उच्चतम नयायालय के आदेश के तहत राज्यों को लोगों के बीच दहशत फैलने से रोकने के लिए फेक न्यूज से निपटने के प्रभावी उपाय करने का निर्देश दिया गया है।
He paid tribute to more than 2200 brave martyrs of CRPF, who have made the supreme sacrifice of their lives, while protecting the country.
उन्होंने सीआरपीएफ के 2200 से भी अधिक बहादुर शहीदों, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है, को हृदय से नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की।
All concerned parties and the people respectfully accepted the verdict of the Supreme Court and displayed before the world, Indian ethos of peace, non-violence, love and harmony.
सभी पक्षों और देशवासियों ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार किया और शांति, अहिंसा, प्रेम एवं सौहार्द के अपने जीवन मूल्यों को विश्व के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया।
Speaking on the occasion, the President expressed happiness that the multilateral forum of Auditors General of Commonwealth countries has met in India this year to discuss contemporary issues of relevance to the member Supreme Audit Institutions (SAIs).
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने इस बात पर खुशी जताई कि राष्ट्रमंडल देशों के महालेखा परीक्षकों के बहुपक्षीय फोरम की बैठक इस साल भारत में आयोजित की गई है, ताकि सदस्य सुप्रीम ऑडिट संस्थानों (एसएआई) के लिए प्रासंगिकता से जुड़े समकालीन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा सके।
Thus, it can be safely adduced that right to a clean and healthy environment, as has been held by the Supreme Court, is one of the basic tenets of a civilized society.
स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने भी व्यवस्था दी है, किसी भी सभ्य समाज के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है।
This will be followed by a Mock Session of Internal Complaint Committee by Ms. Mayuri Raghuvanshi, Advocate, Supreme Court of India.
इसके बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अधिवक्ता सुश्री मयूरी रघुवंशी द्वारा आंतरिक शिकायत समिति का एक कृत्रिम सत्र आयोजित किया जाएगा।
Making a presentation on the application, Shri Justice Khanwilkar said the new initiative would be an illustration of Sabka Saath, Sabka Vikas. Union Minister for Law and Justice, Shri Ravi Shankar Prasad appreciated the Supreme Court for this digital innovation.
इस ऐप्लिकेशन पर एक प्रस्तुति देते हुए न्यायमूर्ति श्री खानविलकर ने कहा कि यह नई पहल 'सबका साथ, सबका विकास' का एक उदाहरण होगी। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने इस डिजिटल नवाचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सराहना की।
A day to reflect on the supreme truth and timeless relevance of Dhamma, and the four noble truths.
यह परम सत्य और चार महान सत्य एवं धम्म की कालातीत प्रासंगिकता को प्रतिबिंबित करने का दिन है।
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