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The report addresses the issues raised by the Supreme Court with a focus to strengthen the legal regime of auditors and promote development of the audit profession in the country.
इस रिपोर्ट में ऑडिटरों की वैधानिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने और देश में ऑडिट पेशे के विकास को बढ़ावा देने पर फोकस करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाये गये मुद्दों को सुलझाया गया है।
Mishra, Secretary, EFCC to discuss the urgent steps for air pollution mitigation and regulating fire crackers in the light of the Honble Supreme Courts Order.
मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में लिया गया जिसका आयोजन वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए तत्काल कदमों पर चर्चा करने और पटाखों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए किया गया था।
Any other kind of firecrackers would not be permitted to be sold in the NCR region as per the order of the Supreme Court.
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार एनसीआर क्षेत्र में किसी अन्य प्रकार के पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।
Sikri, Judge, Supreme Court of India, Mr. Injeti Srinivas, Secretary, Ministry of Corporate Affairs, Mr. Junaid Kamal Ahmad, Country Director, World Bank India, and Dr.
सम्मेलन के दौरान उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति ए.के. सिकरी, कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय के सचिव, श्री इंजेटी श्रीनिवास, भारत में विश्व बैंक निदेशक, श्री जुनाद कमल अहमद और आईआईसीए के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ समीर शर्मा अपने विचार साझा करेंगे।
The unveiling was a part of an At Home function held at the Navy House in the presence of His Excellency, Sh. Ramnath Kovind, the President of India and the Supreme Commander of the Armed Forces.
इस पुस्तक का विमोचन राष्ट्रपति एवं सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर महामहिम रामनाथ कोविंद की गरिमामयी उपस्थिति में नेवी हाउस में आयोजित एट होमसमारोह का एक हिस्सा था।
Justice Madan B. Lokur, Chairman of Inter-operable Criminal Justice System (ICJS) and Judge-In-Charge eCommittee, Supreme Court of India through Video Conferencing, in the State of Telangana at Warangal through Live Electronic Exchange of data between Courts and Police.
अंत: प्रचालनीय अपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएच) के अध्यक्ष और ई-समिति, उच्चतम न्यायालय के प्रभारी न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी.लोकुर ने 15 दिसम्बर, 2018 को मीडिया कान्फ्रेंसिंग के जरिए अदालतों और पुलिस के बीच आंकड़ों के सीधे इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान के माध्यम से तेलंगाना राज्य के वारंगल जिले में प्रायोगिक स्तर पर इसकी शुरूआत की।
NCDRC on directions of Supreme Court issued new Regulations making admission or rejection of cases in 21 days and pronouncing judgment in 45 days after final hearing.
एनसीडीआरसी ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर नये नियम जारी किये जिसके तहत 21 दिन के भीतर मामले को स्वीकार या खारिज कर और अंतिम सुनवाई के बाद 45 दिन के भीतर निर्णय सुनाना होगा।
He also stated that Honble Supreme Court has laid right to speedy justice as a fundamental right of a citizen, implicit in the article 21 of the Constitution of India.
उन्होंने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान के 21वें अनुच्छेद में अंतर्निहित त्वरित न्याय को नागरिक का मौलिक अधिकार स्थापित कर सही कदम उठाया है।
Shri Justice K.G. Balakrishnan, Former Chief Justice of India, Smt. Justice Gyan Sudha Misra, Former Supreme Court Judge, Shri Pahlaj Nihlani, Former Chairman, CBFC, Dr.
इस अवसर पर भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री के.जी. बालाकृष्णन, सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्रीमती ज्ञान सुधा मिश्र, सी.बी.एफ.सी के पूर्व अध्यक्ष श्री पहलाज निहलानी, प्रसिद्ध पत्रकार डॉ.
Realizing the urgency, the Supreme Court has pronounced several judgements expeditiously, laying down the Law on the new Legislative provisions.
आवश्यकता को महसूस करते हुए उच्चतम न्यायालय ने तेजी से अनेक निर्णयों की घोषणा की है और नये विधायी प्रावधानों पर कानून तय किये हैं।
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