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हितधारकों ने पूर्व सैनिक पेंशनरों और उनके परिजनों से जुड़ी समस्या क्षेत्रों तथा उनके समाधान और न्यायिक निर्णय के लिए सरकारी एजेंसियों के साथ भारतीय सेना द्वारा उठाए जाने वाले वांछित कदमों को सामने रखा।
The stake holders brought out problem areas of pensioners and NoKs, measures required to be taken up by Army with government agencies for resolution and adjudication were brought out.
मुख्य वक्ता के रूप में प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग के अपर सचिव श्री वी श्रीनिवास ने कहा कि उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, हितधारकों की भागीदारी, न्यायिक रूपरेखा तथा भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ाई सुशासन नीतियों के आधार हैं।
As the lead speaker, Shri V.Srinivas, Additional Secretary, Department of Administrative Reforms and Public Grievances said that the bulwark of good governance policies are accountability, transparency, stakeholder participation, judicial framework and fight against corruption.
कोर्ट ने सिंघल को 9 जुलाई, 2019 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
The Court has sent him to judicial custody till 9.7.2019.
समीक्षा में कहा गया है कि सरकार विलंब की समस्या के समाधान के उपायों पर गंभीरता से विचार कर रही है और सरकार ने एनसीएलटी के लिए न्यायिक तथा तकनीकी सदस्यों के 6 अतिरिक्त पदों का सृजन किया है।
The Government is actively considering measures to address delays and has created six additional posts of the judicial and technical members for NCLAT.
श्री अजीत जिंदल को 12 जुलाई, 2019 को सीजीएसटी कानून, 2017 की धारा 69 (1) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया जिसके बाद उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुरुग्राम के समक्ष पेश किया गया।
Consequently, Shri Ajit Jindal was arrested on 12.07.2019 under Section 69(1) of the CGST Act, 2017, following which he was produced before the Chief Judicial Magistrate, Gurugram.
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
The Chief Judicial Magistrate, Gurugram has sent Sh.Ajit Jindal to Judicial custody of 14 days.
तदनुसार, अनिल कुमार, भीकाराम और कुलदीप शर्मा को 23 जुलाई, 2019 को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 (1) के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद सभी अभियुक्तों को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गुरुग्राम, हरियाणा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
Kuldeep Sharma were arrested on 23.07.2019 under Section 69(1) of CGST Act, 2017, following which all the accused persons were produced before the Honble Judicial Magistrate, 1st Class, Gurgugram, Haryana at his residence who remanded Sh.
अनिल कुमार, भीकाराम और कुलदीप शर्मा को 23 जुलाई, 2019 को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
Bhikaram and Sh. Kuldeep Sharma to judicial custody of 14 days on 23.07.2019.
इसी के अनुरूप असरार अख्तर और विकास सिंह को 1.08.2019 को गिरफ्तार किया गया तथा 2.08.2019 को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
Accordingly, Asrar Akhtar and Vikas Singh were arrested on 01.08.19 and have been remanded to judicial custody for 14 days on 02.08.2019.
सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
All four have been arrested and remanded to Judicial Custody for 14 days by the Duty Magistrate at Patiala House Courts, New Delhi.
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