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Issues discussed included tax collections in naxal areas, more fund allocation under AMRUT to address issues of solid waste management, sewage treatment, water bodies rejuvenation, and several others.
इस दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा की गई, उनमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कर संग्रह, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सीवेज उपचार, जल निकायों का संर क्षण और कई अन्य मुद्दों का समाधान करने के लिए अमृत के तहत अधिक धनराशि का आवंटन शामिल है।
SUBIR V. Gokarn, Executive Director (India) at the International Monetary Fund Dr.
वित्त मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक (भारत) डॉ. सुबीर वी.
Subir Vithal Gokarn, the Executive Director for India at the International Monetary Fund (IMF), passed away on July 30, 2019 in USA after a brief illness.
गोकर्ण का आकस्मिक निधन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के कार्यकारी निदेशक (भारत) डॉ. सुबीर वी.
It was also directed to release necessary advance from the State Disaster Response Fund to the affected states.
प्रभावित राज्यों को राज्य आपदा मोचन कोष से अग्रिम धनराशि देने का निर्देश दिया गया है।
It was also directed to make available necessary financial assistance from the State Disaster Response Fund to the affected states.
प्रभावित राज्यों को राज्य आपदा मोचन निधि से उपलब्ध आवश्यक वित्तीय सहायता देने के आदेश भी जारी किए गए हैं।
Allocation of investment in Nifty 50 and Sensex: The Board approved the proposal that the fund allocation between Nifty 50 and Sensex ETFs be divided evenly, i.e.
निफ्टी 50 और सेंसेक्स में निवेश का आबंटन : बोर्ड ने निफ्टी 50 और सेंसेक्स ईटीएफ में समान कोष आबंटन (50-50 प्रतिशत के अनुपात में) के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
He further informed the Board that while SBI's Fund Management Arm has quoted 94 lesser than SBI PMS in the last mandate, UTI AMC has quoted 28 lesser.
उन्होंने बोर्ड को सूचित किया कि एसबीआई के फंड मैनेजमेंट इकाई ने एसबीआई पीएमएस में 94 प्रतिशत तथा यूटीआई एएमसी ने 28 प्रतिशत की कमी की है।
During the meeting, MoD gave its Fund Projections for the period 2020-2025 which is also the award period of the 15th Finance Commission.
बैठक के दौरान रक्षा मंत्रालयने 2020-2025 की अवधि के लिए अपने फंड का अनुमान दिया, जो कि 15वें वित्त आयोग के फैसले की अवधि भी है।
The Ministry of Defence gave its Fund Projections for the period 2020-2025 - which is also the award period of the 15th Finance Commission.
रक्षा मंत्रालय ने 2020-2025 की अवधि के लिए अपने फंड का अनुमान दिया, जो कि 15वें वित्त आयोग के फैसले की अवधि भी है।
Also the meeting will discuss issues relating to action taken by States under delegation of Powers under the EC Act and creation of Price Stabilization Fund by the States for effective market intervention.
बैठक में ईसी अधिनियम के अंतर्गत दी गई शक्तियों के तहत राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई और मूल्य स्थिरीकरण कोष के गठन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी।
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