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Further, with a minimum matching State share of 10, the total fund availability with the State in the current year is likely to be Rs 2,053 Crore.
इसके अलावा, 10 प्रतिशत की न्यूनतम राज्य हिस्सेदारी के साथ, चालू वर्ष में राज्य के पास कुल निधि उपलब्धता 2,053 करोड़ रुपये होना संभावित है।
Central Govt has approved fund of Rs 1,189.40 Crore for implementation of Jal Jeevan Mission in Karnataka in 2020-21, which is a considerable increase from Rs.
केंद्र सरकार ने कर्नाटक में 2020-21 में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 1,189.40 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी है जोकि 2019-20 के 546.06 करोड़ रुपये के मुकाबले एक उल्लेखनीय वृद्धि है।
Since the State was unable to utilize the fund s fully, the union minister has requested the CM to review the planning and implementation strategy for water supply schemes, so as to expedite physical progress and improve fund utilization.
राज्य में पिछले वर्ष इस अभियान के लिए उपलब्ध राशि का पूरा उपयोग न हो पाने पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री शेखावत ने इस बात पर बल दिया है कि राज्य में जल-आपूर्ति की योजना और कार्यान्वयन की समुचित समीक्षा और निगरानी की व्यवस्था हो।
Shri Tomar said that the release of this fund to the RLBs signifies the most appropriate timing when the RLBs are fighting the challenges posed by the COVID-19 pandemic situation.
श्री तोमर ने कहा कि इस फंड को इस समय जारी करना निःसंदेह सबसे उपयुक्त समय है, जब I-19 महामारी की स्थिति से उत्पन्न चुनौतियां देश के समक्ष हैं।
It will also manage the credit guarantee to the lending institutions through Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises.
यह सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से ण प्रदाता संस्थानों को क्रेडिट गारंटी का प्रबंधन भी करेगा।
Government of India would also set up Credit Guarantee Fund of Rs. 750 crore to be managed by NABARD.
भारत सरकार 750 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना भी करेगी जिसका प्रबंधन नाबार्ड करेगा।
The scheme will be operationalised through Credit Guarantee Fund Trust for MSEs (CGTMSE).
एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से योजना का संचालन किया जाएगा।
Government had earlier approved the Dairy Infrastructure Development Fund (DIDF) worth Rs. 10,000 crores for incentivizing investment by cooperative sector for development of dairy infrastructure.
सरकार ने पूर्व में डेयरी प्रसंस्करण एवं बुनियादी ढांचागत विकास कोष (डीआईडीएफ) को डेयरी के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सहकारी क्षेत्र द्वारा निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी।
A special infrastructure fund of 15 thousand crore rupees has been created for the livestock and dairy sector.
पशुधन और डेयरी क्षेत्र के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का एक विशेष बुनियादी ढांचा कोष बनाया गया है।
The fund allocation to Goa in 2020-21 has been increased from Rs. 3.08 Crore to Rs.
2020-21 में गोवा का कोष का आवंटन 3.08 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 12.40 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
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