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CM donated 60 of his basic pay to the CM's Relief Fund to mitigate COVID19.
मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में अपने मूल वेतन का 60 फीसदी मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किया है।
Fund release to some of the States is already under process for the year 2020-21.
वर्ष 2020-21 के लिए कुछ राज्यों को फंड जारी करने की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है।
The State Government has taken various decisions in the public interest during the COVID-19 pandemic which includes a financial package of Rs. 1200 crore and the creation of Haryana Corona Relief Fund to help the needy.
राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान जनता के हित में कई फैसले लिए हैं, जिसमें 1,200 करोड़ रुपये का वित्तीय पैकेज और जरूरतमंदों की सहायता के लिए हरियाणा कोरोना राहत कोष तैयार करना शामिल है।
In this context, for the year 2020-21, the fund allocation to Tripura has been increased from 107.64 Crore to 156.61 Crore.
इस संदर्भ में, वर्ष 2020-21 के लिए, त्रिपुरा की निर्धारित निधि को 107.64 करोड़ से बढ़ाकर 156.61 करोड़ कर दिया गया है।
996.46crore Under District Mineral Fund (DMF), States have been asked to spend 30 of the funds,which amounts to 3,787 Cr and that 183.65 cr has been spent so far.
डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड (डीएमएफ)के तहत, राज्यों को 30 धनराशि खर्च करने के लिए कहा गया है, जो 3,787 करोड़ की रकम है और उसमें से 183.65 करोड़ रुपये अब तक खर्च किए जा चुके हैं।
He said A new package for MSME shall also assist to fund CBG Plants across India.
उन्होंने कहा कि एमएसएमई के लिए एक नया पैकेज पूरे देश में सीबीजी संयंत्रों के फंड के लिए भी सहायता करेगा।
Animal Husbandry Infrastructure Development Fund set-up Background : In pursuance of recently announced Atma Nirbhar Bharat Abhiyan stimulus package, Cabinet today approved setting up of Animal Husbandry Infrastructure Development Fund (AHIDF) amounting to Rs. 15000 crore.
पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड की स्थापना पृष्ठभूमिः हाल ही में घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के अनुरूप मंत्रिमंडल ने आज पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड (एएचआईडीएफ) की स्थापना के लिए 15,000 करोड़ रुपये की मंज़ूरी दे दी है।
He added that the Ministry of MSME has created a Fund of Fund to give equity support to the Indian MSMEs.
उन्होंने कहा कि एमएसएमई मंत्रालय ने भारतीय एमएसएम उद्यमों को इक्विटी समर्थन देने के लिए फंड ऑफ फंड बनाया है।
The Fund would be utilised for treatment of road accident victims and for payment of compensation to the injured or to the family of person losing life in hit and run cases.
फंड का उपयोग सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के उपचार के लिए एवं दुर्घटना में जान गवां चुके व्यक्तियों के परिवारजनों या घायलों की क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए किया जाएगा।
He said that this fund will be utilized for creating post-harvest infrastructure to avoid wastage of crop produce, which is about 15-20 of total yield at present.
उन्होंने कहा कि इस धनराशि का उपयोग फसल की उपज के नुकसान को कम करने के लिए फसलोपरांत अवसंरचना तैयार करने हेतु किया जाएगा जो वर्तमान में कुल उपज का लगभग 15 से 20 प्रतिशत है।
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