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भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 पूर्व में जारी अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप संचालक मंडल बीओजी द्वारा शुरू किये गये कार्यों को आगे भ्ज्ञी जारी रखने के लिए लागू किया गया है।
The Indian Medical Council (Amendment) Second Ordinance, 2019 has been promulgated to give continued effect to the work already done by the Board of Governors (BOG) as per the provisions of earlier Ordinance.
फाइनेंस कमीशन 15वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद की बैठक 15वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद की आज नई दिल्ली में बैठक हुई।
Finance Commission Advisory Council of the Fifteenth Finance Commission meets today The meeting of the Advisory Council of the Fifteenth Finance Commission was held in New Delhi today.
सलाहकार परिषद की अगली बैठक अगले महीने होगी।
The next meeting of the Advisory Council is expected to be held in the next month.
इस संदर्भ में परिषद ने जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों के त्वरित निपटान के लिए तरीकों एवं साधनों पर चर्चा की। साथ ही न्यायिक बुनियादी ढांचे में विस्तार और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोगों की संख्या बढ़ाने पर भी चर्चा हुई।
In this context, the Council discussed ways and means for speedier disposal of cases pending in District and Subordinate Courts, further augmentation of Judicial Infrastructure and Judicial Manpower.
परिषद ने जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए अधीनस्थ स्तर पर रिक्त पदों को भरने सहित अन्य संभावनाओं पर भी गौर किया।
The Council also looked at other possibilities including that of filling up of vacancies at the subordinate level for accelerating the pace of disposal of cases pending in District and Subordinate Courts.
परिषद ने अन्य तरीकों पर भी चर्चा की जिन्हें अदालतों में लंबित मामलों को निपटाने में तेजी लाने और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए अपनाया जा सकता है।
The Council also discussed other methods which could be adopted for accelerating reduction of pendency in the courts and use of IT in courts.
इस संदर्भ में परिषद ने मौजूदा कानून में संशोधन करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की ताकि मामलों की सुनवाई एवं निपटान में तेजी लाया जा सके और गरीबों एवं वंचित तबकों की न्याय तक पहुंच सुनिश्चित हो सके।
In this context, the Council discussed the possibilities of making amendments in the existing laws for speedier trial and disposal of cases and Access to Justice for poor and under privileged.
उपरोक्त के अलावा परिषद ने प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नेशनल मिशन डायरेक्टोरेट की विभिन्न गतिविधियों की करीबी निगरानी करने के लिए नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलिवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स के पुनर्गठन की संभावनाओं पर भी गौर किया।
In addition to the above, the Council considered re-organisation of the National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms for close supervision and monitoring of various activities of National Mission Directorate for effective implementation.
परिषद ने देश के सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर अदालत एवं मामलों की प्रबंधन प्रणाली में सुधार के लिए जारी प्रयासों पर भी गौर किया।
The Council took note of the on-going efforts for improvement of the court and Case Management System at the initiative of the Apex Court of the country.
परिषद ने उस दृष्टिकोण का समर्थन किया जिस पर राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली समिति के साथ-साथ राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणालियों की सलाहकार समिति में की गई है।
The Council endorsed the approach which has been discussed in the National Court Management Systems Committee as well as in the Advisory Committee of the National Court Management Systems.
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