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परियोजना को रक्षा खरीद परिषद द्वारा 31 जनवरी, 2019 को मंजूरी दी गई थी।
The case was approved by the Defence Acquisition Council on 31 Jan 19.
परिषद ने वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर निम्नलिखित जीएसटी की दरों से संबंधित परिवर्तनों की सिफारिश की है।
The Council has recommended following GST rate related changes on supply of goods and services.
इलेक्ट्रिक वाहन इलेक्ट्रिक वाहन, चार्जर और इलेक्ट्रिक वाहन किराये पर लेने के बारे में जीएसटी रियायतों से संबंधित मुद्दों पर परिषद ने सिफारिश की है कि इस मुद्दे की निर्धारण समिति (फिटमेंट कमिटी) द्वारा विस्तार से जांच की जाए और अगली बैठक में परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
Electric Vehicles On issues relating to GST concessions on electric vehicle, charger and hiring of electric vehicle, the Council recommended that the issue be examined in detail by the Fitment Committee and brought before the Council in the next meeting.
फिटमेंट कमेटी की सिफारिशों को जीएसटी परिषद की अगली बैठक से पहले रखा जाएगा।
The recommendations of the Fitment Committee would be placed before the next GST Council meeting.
लॉटरी की दर से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श के बाद परिषद ने सिफारिश की कि कराधान (दरों और गंतव्य सिद्धांत) से संबंधित कुछ मुद्दों पर अटॉर्नी जनरल की कानूनी राय की आवश्यकता होगी।
After deliberations on the various issues on rate of lottery, the Council recommended that certain issues relating to taxation (rates and destination principle) would require legal opinion of Learned Attorney General.
इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री के.एल. ढींगरा, रसायन निर्यात संवर्धन परिषद के श्री अजय कडकिया एवं भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ के श्री पारेश मेहता भी इस बैठक में उपस्थित थे और उन्होंने इस दौरान अपने-अपने विचार साझा किए।
K L Dhingra, Regional Chairman of Engineering Export Promotion Council , Ajay Kadakia of Chemicals Export Promotion Council and Paresh Mehta of Federation of Indian Export Organization were also present at the meeting and shared their views.
इस परिषद की आमतौर पर एक वर्ष में दो बैठकें आयोजित की जाती हैं।
The Council is normally expected to meet at least twice in a year.
उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के आयुष विभाग ने संस्थान के लिए 25 एकड़ भूमि नि:शुल्क आवंटित की है और यह भूमि 2018 में ही केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा पंजीकृत कर दी गई थी।
He told the minister that the Department of AYUSH, government of Andhra Pradesh had allotted free of cost 25 acres and the land was also registered under Central Council of Research in Yoga and Naturopathy in 2018 itself.
पीएमईएसी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के तहत गठित मधुमक्खी पालन विकास समिति की रिपोर्ट जारी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के तहत गठित मधुमक्खी पालन विकास समिति (बीडीसी) ने आज अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस समिति का गठन प्रो.
EAC-PM Beekeeping Development Committee under EAC-PM releases its report The Economic Advisory Council to the Prime Minister set up a Beekeeping Development Committee under the Chairmanship of Professor Bibek Debroy. The Beekeeping Development Committee (BDC) has released its report today.
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में उन्नत अनुसंधान के लिए एक विषय के रूप में मधुमक्खी पालन को मान्यता।
Recognition of apiculture as a subject for advanced research under the aegis of Indian Council for Agricultural Research.
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