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जनवरी-जुलाई, 2016 की अवधि के दौरान 12.943 अरब की विदेशी मुद्रा आय दर्ज हुई थी, जो जनवरी-जुलाई, 2015 की इसी अवधि की तुलना में 7.1 अधिक थी।
The FEEs during January-July 2016 were US 12.943 billion and registered a growth of 7.1 over January- July 2015.
पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में जिन राज्यों में जल संग्रहण बेहतर है उनमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा शामिल हैं।
States having better storage than last year for corresponding period are Himachal Pradesh, Punjab, West Bengal and Tripura.
पिछले वर्ष की इसी अवधि के लिए पिछले साल की तुलना में कम संग्रहण करने वाले राज्यों में राजस्थान, झारखंडा, ओडिसा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एपी एवं टीजी (दोनों राज्यों में दो मिश्रित परियोजनाएं), आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु शामिल हैं।
States having lesser storage than last year for corresponding period are Rajasthan, Jharkhand, Odisha, Gujarat, Maharashtra, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, APTG (Two combined projects in both states), Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu.
2010 के आंकड़ों की तुलना में 2016 में हिंसक वारदातों की संख्या में 53 प्रतिशत की गिरावट आई और उसके परिणामस्वरूप मृत्यु में 72 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है और यही प्रवृत्ति 2017 में जारी रही है।
As compared to data of 2010, 2016 reflected a decline of 53 in number of violent incidents and 72 in resultant deaths and the trend continued in 2017, the Home Minister added.
वित्त वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही के दौरान सरकार ने 1,68,000 करोड़ रुपये (बजट अनुमान का 29.0 प्रतिशत) मूल्य की दिनांकित प्रतिभूतियां जारी कीं, जो वित्त वर्ष 2016-17 की प्रथम तिमाही के दौरान जारी की गई 1,65,000 करोड़ रुपये (बजट अनुमान का 28.4 प्रतिशत) मूल्य की दिनांकित प्रतिभूतियों की तुलना में अधिक है।
During 1 FY18, Government issued dated securities worth Rs.1,68,000 crore (29.0 per cent of BE), higher than Rs. 1,65,000 crore (28.4 per cent of BE) in 1 of FY 17.
पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में जिन राज्यों में जल संग्रहण बेहतर है उनमें हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उत्तराखंड, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल शामिल हैं।
States having better storage than last year for corresponding period are Himachal Pradesh, West Bengal, Tripura, Uttarakhand, Telangana, Karnataka and Kerala.
पिछले वर्ष की इसी अवधि के लिए पिछले साल की तुलना में कम संग्रहण करने वाले राज्यों में राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एपी एवं टीजी (दोनों राज्यों में दो मिश्रित परियोजनाएं), आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु शामिल हैं।
States having lesser storage than last year for corresponding period are Rajasthan, Jharkhand, Odisha, Gujarat, Maharashtra, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, APTG (Two combined projects in both states), Andhra Pradesh and Tamil Nadu
कोलया आधारित ताप विद्युत उत्पादन में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। ऐसा अगस्त, 2016 की तुलना में अगस्त, 2017 में जल विद्युत उत्पादन में 12 प्रतिशत, परमाणु बिजली उत्पादन में 36 प्रतिशत और अन्य उत्पादनों में 7 प्रतिशत की कमी आने के कारण हुआ है।
There has been growth of 17 in coal based thermal power generation, this is primarily on account of reduction in hydro power generation by 12, in nuclear power generation by 36 and others by 7 in August, 2017 over August, 2016.
मुद्रास्फीति मासिक थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर अगस्त, 2017 के दौरान (अगस्त, 2016 की तुलना में) 3.24 प्रतिशत (अनंतिम) रही, जबकि इससे पिछले महीने यह 1.88 प्रतिशत (अनंतिम) थी। पिछले वर्ष के इसी महीने में यह 1.09 प्रतिशत रही थी।
INFLATION The annual rate of inflation, based on monthly WPI, stood at 3.24 (provisional) for the month of August, 2017 (over August,2016) as compared to 1.88 (provisional) for the previous month and 1.09 during the corresponding month of the previous year.
पिछले वित्त वर्ष की तुलना में यह प्रतिशत लगभग दो गुणा है। जैसा कि नीचे दिए गए ग्राफ में देखा जा सकता है: हर साल ग्राम पंचायतें बॉटम-अप साझेदारी दृष्टिकोण के माध्यम से अगले वित्त वर्ष में किए जाने वाले कार्यों का विवरण तैयार करती हैं।
This is almost double the percentage in comparison with last FY as can be seen in the graph below: Through a bottom-up participatory approach, every year the GPs prepare the shelf of works to be executed in the next financial year.
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