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इस परियोजना से राजस्थान की दो लाख हैक्टेयर से ज़्यादा जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी।
This scheme will provide the irrigation facility for more than 2 lakh hectare land of Rajasthan.
कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (एसएचसी), नीम लेपित यूरिया, परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना (ई-नाम), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इत्यादि शामिल हैं।
Some important schemes include Soil Health Card Scheme (SHC), Neem Coated Urea, Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY), Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY), National Agriculture Market scheme (e-NAM), Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), etc.
पेयजल, स्वच्छता , सिंचाई और सड़क के क्षेत्र में गति बनाए रखने के लिए खर्च बढ़ाने की आवश्यकता है।
Enhanced spending is required to continue the momentum generated in the field of drinking water and sanitation, irrigation and roads.
श्री गडकरी ने सुझाव दिया कि देहरादून और हरिद्वार में औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले दूषित जल का इस्तेमाल सिंचाई के लिए करने की संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए।
Shri Gadkari also suggested that the possibility of using treated sewage water in industries in Dehradun and Haridwar and for irrigation purposes should be explored.
पीएमकेएसवाई के तहत दिसंबर, 2019 तक मिशन मोड में पूरा करने के लिए 99 मौजूदा सिंचाई परियोजनाओं को चिन्हित किया गया है।
Under PMKSY, 99 ongoing irrigation projects were identified for completion in mission mode by December, 2019.
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में सिंचाई परियोजनाओं की घोषणा Sक्रं.स.
Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation Declaration of irrigation projects as National Projects S.
सिंह, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा तथा केंद्रीय जल आयोग, सीजीडब्ल्यूबी, डब्ल्यूएपीसीओएस, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, उत्तराखंड सिंचाई विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
Rajiv Ranjan Mishra, Director General, National Mission for Clean Ganga and officials from Central Water Commission, CGWB, WAPCOS, UP Irrigation Department, Uttarakhand Irrigation Department were also present in the meeting.
इन परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने से बाढ़ के समय आपदा में कमी आएगी, सिंचाई सुविधाओं में सुधार होगा, ग्रामीण कृषि में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तथा निर्यात बढ़ेगा और गांव से बाहर जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आएगी।
The successful completion of these projects will lead to reduction in disaster during floods, improved irrigation facilities, employment generation in rural agriculture, and increase in exports and decrease in migration from villages.
उन्होंने कहा कि लखवाड़ परियोजना बिजली उत्पादन के अलावा सिंचाई की संभावनाएं पैदा करेगी।
He said that Lakhwar project will create irrigation potential besides generating electricity.
इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बिहार के औरंगाबाद और गया जिलों तथा झारखंड के पलामू और गढ़वा जिलों के सूखाग्रस्त इलाकों के 1,11,521 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है।
The project aims to provide irrigation to 111,521 hectares of land annually in the most drought prone areas of Aurangabad and Gaya districts of Bihar and Palamu and Garhwa districts of Jharkhand.
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