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केंद्रीय भूमिगत जन मंडल कृषि और सिंचाई मंत्रालय भूमिगत जल मूल्यांकन और संबंधित विकास कार्यों में राज्यों को सलाह और सहायता देता है।
The Central Groundwater Board Ministry of Food and Irrigation advises and assists the states in matters of groundwater assessment and development.
ग्रामीण विकास विभाग स्व रोजगार उत्पा दन और पारिश्रमिक रोजगार को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान करने, ग्रामीण निर्धनों को आवास तथा लघु सिंचाई की परिसंपत्तियां प्रदान करना, ग्रामीण संयोजकता आदि से संबंधित मामलों पर कार्य करता है।
The Department of Rural Development deals with all matters relating to generation of self employment and wage employment in rural areas, provision of housing and minor irrigation assets to rural poor, rural connectivity, etc.
सत्तर के दशक की हरित क्रांति खेती, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने, उन्नत गुणवत्ता वाली बीजों को प्रदान करने, खेती की तकनीकों एवं पौध संरक्षण में सुधार करने के अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्रों को लाने के लिए उत्तरदायी थी।
The Green Revolution of the 70' s was responsible for bringing additional area under cultivation, extending irrigation facilities, providing better quality seeds, improving techniques of farming and plant protection.
सिंचाई आयोग सिंचाई पूर्ति और मूल्यांकन करता है और भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाता है।
The Irrigation Commission takes stock of, and projects the needs for, irrigation supplies.
खरीफ फसलों को ग्रीष्म के आरंभ में रोपा जाता है और सिंचाई के लिए ग्रीष्म मानसून पर निर्भर रहती हैं।
The Kharif crop is planted in early summer and depends on the summer monsoons for irrigation.
The Minister of Irrigation has made several statements on this matter.
राष्ट्री य जल नीति, 2002 में जल संसाधनों के प्रबंधन में भागीदारी दृष्टिकोण पर बल दिया गया है कि लाभार्थियों की सहभागिता से सिंचाई प्रणाली के समुचित रखरखाव और सिंचाई जल के उपयोग में बड़ी मदद मिलेगी।
The National Water Policy, 2002 stresses on participatory approach in water resources management. It has been recognized that participation of beneficiaries in water resource management will help considerably in proper upkeep of irrigation system and optimal utilization of irrigation water.
पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश तमिलनाडु और गुजरात का कुछ भाग तथा अन्य प्रदेशों के कुछ छोटे-छोटे क्षेत्रों में इनके पचास प्रतिशत से भी अधिक खेतों के लिये सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है और इसका सीधा लाभ इन्हें मिला है।
The Punjab, Haryana, western Uttar Pradesh, parts of Tamil Nadu and Gujarat, and small areas of other states have already been provided with irrigation facilities for more than fifty per cent of their farms with visible benefits.
उर्वरक और सुधरे बीज जैसे निवेशों से उपज तभी बढ़ायी जा सकती है, जब सिंचाई की पूरी गारंटी हो।
The advantage of higher yields from other inputs like fertilisers and improved seeds can be realised only with assured irrigation.
खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का भारत में पहली हरित क्रांति का लक्ष्य अधिक उपज वाले बीज, उर्वरकों का अधिक प्रयोग तथा सिंचाई व्यवस्था मजबूत करके साठवें दशक में प्राप्त किया गया था।
The aim of the first Green Revolution in India to achieve self-sufficiency in food grains was realized in the sixties through a combination of the use of high-yielding varieties of seeds, increased use of fertilizers and strengthening irrigation.
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