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राज्य सरकार ने आईटी एवं ईएसडीएम नीति, फिल्म नीति और इलेक्ट्रिक वाहन नीति जैसी अन्य क्षेत्र-विशिष्ट नीतियां भी पेश की हैं।
The State Government has also brought other sector specific polices such as IT and ESDM Policy, Film Policy and Electric Vehicle Policy.
डीएआरपीजी के अवर सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने कहा कि इसका उद्देश्य शिकायतों के समाधान में नागरिकों को होने वाली दिक्कतों की पहचान करना और नवीन समाधान पेश करना है।
Shri V. Srinivas , Additional Secretary, DARPG said that the aim is to identify the pain points of a citizen in redressal of grievances and come up with innovative solutions.
इस वैश्विक खतरे के खिलाफ लड़ाई में एकजुट मोर्चा पेश करने की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए, दोनों नेताओं ने मार्च 2020 में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन (IT) को अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया.
Referring to the need for presenting a united front in the fight against this global menace, the two leaders called for the finalisation and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism (CCIT) in March 2020.
उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में लोगों के पलायन को रोकने के लिए पहली बार प्रारंभिक बीज पूंजी वित्तपोषण वेंचर फंड पेश किया गया है।
For the first time initial seed capital funding has been introduced under the Venture Fund in the North-Eastern Region with an aim to stem the exodus of people, he said.
उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो बैंकों में केवाईसी के रूप में अपने घर के अलग पते से युक्त आधार कार्ड पेश करते हैं, वे अब स्वघोषणा करके अपना स्थानीय पता प्रस्तुत कर सकते हैं।
People who submitted Aadhaar card with a different address as KYC at banks can now submit local address by providing a self-declaration. RM
एपीडा ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूर्वोत्तर राज्यों के उत्पाद पेश करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया।
APEDA has organised International Buyer Seller Meet in the NER to introduce the products of the North East States to the international market.
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों में पारित विधेयक : दहेज निरोधक विधेयक, 1959 सबसे पहले लोकसभा में पेश किया गया और पारित किया गया।
Bills passed at the joint sittings of both the Houses of Parliament (3): -The Dowry Prohibition Bill, 1959 was first introduced in and passed by Lok Sabha.
बैंकिंग सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 1978 सबसे पहले लोकसभा में पेश किया गया और पारित किया गया, जिसे राज्य सभा ने अस्वीकार कर दिया।
-The Banking Service Commission (Repeal) Bill, 1978 first introduced in and passed by Lok Sabha was later rejected by Rajya Sabha.
इसके बाद, तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री द्वारा 12 फरवरी, 2019 को राज्यसभा में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 को पेश किया गया था।
Subsequently, the International Financial Services Centres Authority Bill, 2019 was introduced in the Rajya Sabha on February 12, 2019 by the then Honble Minister of State (Finance).
बैठक के दौरान आवेदक द्वारा पेश किये गये प्रस्तावों एवं फिर बाद में प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरणों पर संबंधित कार्यक्रम प्रबंधन एजेंसियों (पीएमए) ने विस्तृत प्रस्तुतियां दीं।
During the meetingdetailed presentations were made by the respective Programme Management Agencies (PMAs) on the proposals and subsequent clarifications submitted by the applicant.
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