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Ministry of Corporate Affairs IBBI grants recognition to two registered valuers organistaions In pursuance to the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017, the Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) has recognised two registered valuers organisations.
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड ने दो पंजीकृत आकलनकर्ता संगठनों को मान्यता दी कंपनी (पंजीकृत आकलनकर्ता एवं आकलन) नियम 2017 के अनुपालन में भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड ने दो पंजीकृत आकलनकर्ता संगठनों को मान्यता दी है।
The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 has introduced in the country a comprehensive resolution regime for mainly non-financial firms, but such a regime is not available in the country for financial firms.
दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 ने देश में मुख्य रूप से गैर-वित्तीय कंपनियों के लिए एक व्यापक समाधान व्यवस्था कायम की है। हालांकि, देश में वित्तीय कंपनियों के लिए इस तरह की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।
A few provisions in the Amendment Act have important bearing on the working of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Code).
इस संशोधित अधिनियम के कुछ प्रावधान णशोधन एवं दिवालिया संहिता 2016 की कार्यप्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे।
India leaped 53 and 33 spots in the taxation and insolvency indices, respectively, on the back of administrative reforms in taxation and passage of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016.
भारत कराधान और शोधन अक्षमता से संबंधित संसूचकों में क्रमशः 53 और 33 स्थान ऊपर आया है, जो कराधान के क्षेत्र में किए गए प्रशासनिक सुधारों और शोधन अक्षमता एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी), 2016 को पारित किए जाने के कारण हुआ है।
A Resolution Plan shall provide for the measures, as may be necessary, for insolvency resolution of the Corporate Debtor for maximization of value of its assets.
समाधान योजना में कॉरपोरेट णदाता के दिवाला समाधान के लिए जरूरी उपायों का उल्लेख होगा, ताकि उसकी परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करना संभव हो सके।
The Resolution Professional shall submit the Resolution Plan approved by the Committee of Creditors to the Adjudicating Authority, at least 15 days before the expiry of the maximum period permitted for the completion of the fast track Corporate Insolvency Resolution Process.
समाधान प्रोफेशनल णदाताओ की समिति द्वारा स्वीकृत समाधान योजना को फास्ट ट्रैक कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया पूरी करने के लिए दी गई अधिकतम अवधि की समाप्ति से कम से कम 15 दिन पहले निर्णयन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
Justice Kumar emphasised on more specialised and knowledgeable cadre of insolvency professionals by incorporating continuous professional training and in-house experts and faculties in Insolvency Professional Agencies.
न्यायमूर्ति कुमार ने दिवालिया पेशेवर एजेंसियों में निरंतर पेशेवर प्रशिक्षण और इन हाउस और संकायों को शामिल करके दिवालिया पेशेवरों के अधिक विशिष्ट और जानकार कैडर पर जोर दिया।
M. S. Sahoo, Chairperson, IBBI and other distinguished Members of the Insolvency Law Committee (ILC) on the side-lines of the 4th meeting of the ILC at New Delhi.
एस. साहू और दिवाला कानून समिति (आईएलसी) के अन्य प्रतिष्ठित सदस्यों की गरिमामयी उपस्थिति में इस एमओयू पर दस्तखत किए गए। नई दिल्ली में आयोजित आईएलसी की चौथी बैठक के दौरान अलग से आयोजित एक कार्यक्रम में इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।
Ministry of Corporate Affairs Insolvency and Bankruptcy Board of India invites comments from public on the Regulations notified under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड ने दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत अधिसूचित विनियमों पर आम जनता से टिप्पणियां आमंत्रित कीं दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 एक आधुनिक आर्थिक विधान है।
The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Code) is a modern economic legislation.
इस संहिता की धारा 240 के तहत भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) को विनियम बनाने का अधिकार दिया गया है।
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