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Till March 31, 2019, the Corporate Insolvency Resolution Process yielded a resolution of 94 cases which has resulted in the settlement of claims of Rs 1,73,359 crore.
31 मार्च, 2019 तक कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के अंतर्गत 94 मामलों का समाधान हुआ। इसके परिणाम स्वरूप 1,73,359 करोड़ रुपये के दावों का निपटान किया गया।
Subject to meeting other requirements, an individual may serve as an independent director on the Governing Board of an Insolvency Professional Agency up to the age of seventy-five years.
अन्य शर्तों को पूरा करते हुए कोई व्यक्ति किसी दिवालियापन पेशेवर एजेंसी के प्रशासनिक बोर्ड में 75 वर्ष की उम्र तक स्वतंत्र निदेशक के रूप में काम कर सकता है।
(v) The amendments require that a stakeholder may submit its claim or update its claim submitted during the corporate insolvency resolution process, as on the liquidation commencement date.
(v) संशोधनों के लिए आवश्यक है कि कोई हितधारक अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है या णशोधन शुरू होने की तारीख पर कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत अपने दावे में बदलाव कर सकता है।
Speaking after inaugurating the Insolvency Research Foundation (IRF), here today, the Vice President said that Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) has helped set the stage for superior renegotiation between the lenders and borrowers.
उपराष्ट्रपति आज नई दिल्ली में दिवाला अनुसंधान फाउंडेशन (आईआरएफ) का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) ने णदाताओं और कर्जदारों के बीच अच्छी बातचीत के लिए मंच तैयार करने में मदद दी है।
uoting a report by Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI), the Vice President said that Since 1 December 2016, nearly 1500 Corporate Debts have been brought before CIRP and 142 have already been closed, while 63 have been withdrawn.
उपराष्ट्रपति ने दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 1 दिसम्बर, 2016 से लगभग 1500 कॉरपोरेट ण मामले सीआईआरपी के समक्ष आएं हैं और 142 ण मामलों को बंद कर दिया गया है, जबकि 63 को वापस ले लिया गया है।
Combinations arising out of the insolvency resolution process under the Insolvency and Bankruptcy Code will also be eligible for Green Channel approvals.
दिवाला एवं दिवालियापन संहिता के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली संयुक्त अधिसूचनाओं को भी ग्रीन चैनल मंजूरी दी जानी चाहिए।
Recovery rate under resolving insolvency has improved significantly from 26.5 to 71.6.
दिवालियेपन का समाधान करने के तहत रिकवरी दर 26.5 प्रतिशत से काफी सुधर कर 71.6 प्रतिशत हो गई है।
The time taken for resolving insolvency has also come down significantly from 4.3 years to 1.6 years.
दिवालियेपन का समाधान करने में लगने वाला समय भी 4.3 वर्षों से काफी घटकर 1.6 वर्ष रह गया है।
These reforms include insolvency and bankruptcy code, tax reforms and intellectual property reforms.
इनमें दिवाला एंव शोधन अक्षमता संहिता, कर सुधारों तथा बौद्धिक संपदा सुधार शामिल हैं।
Sahoo, Chairperson, Insolvency and Bankruptcy Board of India Shri Ravi Mital, Special Secretary, Department of Financial Services and in charge, Chairperson, Pension Fund Regulatory and Development Authority and other senior officers of the Government of India and Financial Sector Regulators.
साहू, अध्यक्ष, भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड श्री रवि मित्तल, विशेष सचिव, वित्तीय सेवा विभाग एवं प्रभारी, चेयरपर्सन, पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण और वित्तीय सेक्टर के नियामकों तथा भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
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