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The President also referred to the special relief given to the MSME sector under Insolvency and Bankruptcy Codewhich will allow promoters to bid for an enterprise undergoing Corporate Insolvency Resolution Process.
राष्ट्रपति ने ण शोधन और दिवालियापन कोड के अंतर्गत एमएसएमई क्षेत्र को दिये गये विशेष राहत के बारे में भी बताया, जिसके तहत प्रमोटरों को कॉर्पोरेट ण शोधन समाधान प्रक्रिया में चल रहे उद्यमों की नीलामी की अनुमति होगी।
Shri Chaudhary suggested that the Registered Valuers need not confine themselves to valuations under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and the Companies Act, 2013 they may conduct valuations in other areas to the extent permitted by the relevant applicable law.
उन्होंने सुझाव दिया कि पंजीकृत मूल्यांककों को केवल कंपनी कानून 2013 और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता कोड 2016 की सीमाओं के भीतर मूल्यांकन करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। वे चाहें तो इस संबंध में प्रासंगिक अन्य कानूनों के आधार पर भी मूल्यांकन का काम कर सकते हैं।
He also spoke about various structural changes brought about by the government, such as DBT, implementation of GST and the Insolvency Code, among others.
उन्होंने डीबीटी, जीएसटी और दिवालिया कानून जैसे विभिन्न आमूल बदलावों का भी जिक्र किया।
After Insolvency Resolution, the ownership and control over BSL has been transferred to the Tata Group.
दिवाला संबंधी समाधान के बाद बीएसएल का स्वामित्व एवं नियंत्रण टाटा समूह को हस्तांतरित कर दिया गया है।
The ILC has recommended the adoption of the UNCITRAL Model Law of Cross Border Insolvency , 1997, as it provides for a comprehensive framework to deal with cross border insolvency issues.
आईएलसी ने सीमापार णशोधन , 1957 के यूएनसीआईटीआरएएल प्रारूप कानून को लागू करने की संस्तुति की है, क्योंकि इसमें सीमापार णशोधन संबंधी मुद्दे से निपटने के लिए व्यापक प्रावधान शामिल हैं।
The UNCITRAL Model Law has been adopted in as many as 44 countries and, therefore, forms part of international best practices in dealing with cross border insolvency issues.
यूएनसीआईटीआरएएल प्रारूप कानून लगभग 44 देशों में लागू किया गया है। इसलिए इसमें सीमापार णशोधन से जुड़े मुद्दे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ परंपराओं को शामिल किया गया है।
Ministry of Corporate Affairs IBBI notifies the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Mechanism for Issuing Regulations) Regulations, 2018 The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Code) is a modern economic legislation.
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय आईबीबीआई ने भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (नियम जारी करने के लिए प्रक्रिया) नियमन, 2018 अधिसूचित किए दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 एक आधुनिक आर्थिक कानून है।
In sync with this philosophy and the statutory requirement, the IBBI notified the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Mechanism for Issuing Regulations) Regulations, 2018 (Issuing Regulations) to govern the process of making regulations and consulting the public .
इस अवधारणा और वैधानिक आवश्यकता के अनुरूप आईबीबीआई ने भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (नियम जारी करने के लिए प्रक्रिया) नियमन, 2018 अधिसूचित किए हैं, ताकि नियम-कायदे बनाने और आम जनता से सुझाव मांगने की प्रक्रिया का संचालन किया जा सके।
The Conference was followed by a roundtable with prospective stakeholders of the Indian insolvency regime.
सम्मेलन के बाद भारतीय शोधन अक्षमता व्यवस्था के प्रत्याशित साझेदारों के साथ बैठक हुई।
Ministry of Corporate Affairs has contributed towards starting a business, insolvency resolution and protection of minority interests.
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने व्यापार शुरू करने, दिवाला समस्या का हल करने और अल्पसंख्यक हितों की सुरक्षा करने में बहुत योगदान किया है।
Writing in English is as important as speaking. To learn to write correctly might seem like a difficult task. There are always some tips that you need…
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