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The demarcation made by the Act between the executive and legislative functions of the Governor-General's Council led to the addition of a' fourth' or legislative member and the appointment of the distinguished jurist Lord Macaulay to occupy this position.
गवर्नर-जनरल की कौंसिल के कार्यपालिका तथा विधायी कृत्यों में इस अधिनियम के द्वारा जो भेद किया गया उसके परिणास्वरूप एक? चौथा? अथवा विधायी सदस्य शामिल किया गया और इस पद पर विशिष्ट विधिवेत्ता लार्ड मैकाले को नियुक्त किया गया।
The effect of the exercise of powers under articles 358 and 359 is that not only the legislature but also the executive can interfere with the fundamental rights of individuals except those under articles 20 and 21.
अनुच्छेद 358 और 359 के अधीन शक्तियों के प्रयोग का प्रभाव यह है कि न केवल विधायिका बल्कि कार्यपालिका भी व्यक्तियों के मूल अधिकारों में हस्तक्षेप कर सकती है, सिवाय उन अधिकारों के जो अनुच्छेद 20 और 21 के अधीन दिए गए हैं।
The establishment of such Committees could provide the Parliament with the means of keeping governmental activities under constant and continuous scrutiny besides examining all the proposals emanating from the executive within their subject-areas.
इसी प्रकार की समितियों के माध्यम से संसद सरकारी कार्यकलापों पर तीखी नजर रख सकती है और अपने विषय क्षेत्र के अंदर आने वाले कार्यपालिका के विधायी, बजट और अन्य सभी प्रस्तावों पर विचार विनिमय कर सकती है।
The executive authority vests in a Board of 7 rulers with a President and there are so-called Ministers to aid and advise the Board.
कार्यभार सत्ता सभापति के साथ सात राजाओं के एक बोर्ड के हाथ में है और बोर्ड की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए तथाकथित मंत्री रखे गये हैं।
The executive of the National Council of the Indian Civil Liberties Union will lay down the general policy on which the Union will work.
इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन की नेशनल कौंसिल की एक्जीक्यूटिव एक आम नीति तय करेगी, जिस पर यूनियन को आगे काम करना है।
The executive order can be challenged in court of law on the question of jurisdiction.
शासकीय आदेश को न्यायालय में क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर चुनौती दी जा सकती है।
The executive power of every State is required to be so exercised as to ensure compliance with the laws made by the Parliament.
प्रत्येक राज़्य की कार्यपालिका शक़्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाना अपेक्षित है जिससे संसद द्वारा बनाए गए विधान का अनुपालन सुनिश्चित हो।
The executive power of the State is coextensive with its legislative power.
राज्य की कार्यपालिका - शक्ति का सह - विस्तार उसकी विधायी शक्ति के अनुसार होता है।
The executive power of the Union and of each State shall extend to carrying on any trade or business and to acquire, hold or dispose of property and make contracts subject to any law made by the respective legislature (article 298).
संघ की तथा प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका - शक्ति का विस्तार व्यापार या कारोबार करने और संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन तथा संविदा करने पर भी होगा परंतु वह संबद्ध राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन होगा (अनुच्छेद 298)।
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