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Why this undue solicitude for Saudi feelings? This hedging by the executive branch fits a pattern going back almost 60 years, to when President Franklin D. Roosevelt met the Saudi king in 1945.
सउदी अर के साथ ऐसा असम्यक व्यवहार क्यों? कार्यपालक शाखा के इस व्यवहार की कहानी 60 वर्ष पीछे जाती है जब तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट सउदी राजा से 1945 में मिले थे।
Mr. C Y Leung, Chief Executive of Hong Kong SAR, called on Prime Minister Shri Narendra Modi today.
हांगकांग के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (एसएआर) के मुख्य कार्यकारी श्री सी वाई ल्युंग ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।
The Centre has already been established by an executive order of the Government of India in November, 2008 after the approval by the Union Cabinet.
केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद नवंबर, 2008 में भारत सरकार के कार्यकारी आदेश से यह केंद्र पहले से स्थापित है है।
The Prime Minister, Shri Narendra Modi, met with Dr. Seth Berkley, Chief Executive Officer of Gavi, the Vaccine Alliance, to discuss innovation in vaccines and implementation of childhood immunisation in India.
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में बच्चों के टीकाकरण, टीकों के नवाचार और देश में बच्चों के प्रतिरक्षण के कार्यान्वयन के बारे में विचार विमर्श करने के लिए वैक्सीन एलायंस गवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डॉ. सेठ बर्कली से मुलाकात की।
Of these the Executive Group ‘A’ cadre has sanctioned strength of 4065 officers (4109 including the IPS quota).
कार्यकारी समूह ‘ए’ कैडर के 4065 अधिकारी(आईपीएस कोटा सहित 4109 हैं) हैं।
The SlCI is governed by Executive Council, formerly known as Board of Directors, which has three representatives each of Canadian and Indian Member Councils and representatives of Government of Canada and Government of India.
एसआईसीआई कार्यकारी परिषद द्वारा संचालित होती है जिसे सामान्यतः निदेशक मंडल के रूप में जाना जाता है, जिसके तीन प्रतिनिधि होते हैं, जिसमें एक कनाडा और भारतीय सदस्य परिषद तथा कनाडा सरकार और भारत सरकार के प्रतिनिधि शामिल है।
vii. Amendment of clause 9 (2) (ix) of the Bill to increase the number of expert members in executive committee of National Authority from two to three.
vii. विधेयक के उपवाक्य 9 (2) (ix) में संशोधन राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में विशेषज्ञ सदस्यों की संख्या दो से बढ़ाकर तीन करने की व्यवस्था करेगा।
viii. Amendments of clause 11 (2) and 11 (3) of the Bill to include an expert on tribal matters or representative of tribal community as a member in both steering committee and executive committee of a State Authority.
viii. विधेयक के उपवाक्य 11 (2) एवं 11 (3) में संशोधन किसी राज्य प्राधिकरण की कार्यकारी एवं संचालन समितियों में आदिवासी मामलों के विशेषज्ञ अथवा आदिवासी समाज के प्रतिनिधि को सम्मिलित करने की व्यवस्था करेगा।
The Prime Minister said the suggestions would be reviewed by the Executive Committee chaired by Shri Rajnath Singh.
प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली कार्यकारी समिति इन सुझावों पर गौर करेगी।
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