The on-screen keyboard can be used to type English or Indian language words.
The keyboard uses the ISCII layout developed by the Government of India. It is also used in Windows, Apple and other systems. There is a base layout, and an alternative layout when the Shift key is pressed. If you have any questions about it, please contact us.
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय बजट 2019-20 में उर्वरक सब्सिडी में 10,000 करोड़ रुपये की वृद्धि केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2019-20 पेश किया।
10,000 crores in Budget 2019-20 Union Minister of Finance and Corporate Affairs, Smt. Nirmala Sitharaman, presented the Union Budget 2019-20 in Parliament today.
बजट की वित्त नीति वक्तव्य में बताया गया है कि मार्च 2018 से मई 2019 में डीबीटी योजना के तहत कुल 610.08 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की बिक्री हुई है।
The Fiscal Policy statement of the Budget mentions that a total of 610.08 lakh metric tonnes (LMT) of fertilizers have been sold under DBT scheme from March 2018 to May 2019.
यह जानकारी केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामले मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2019-20 प्रस्तुत करने के दौरान दी।
This was stated by the Union Minister of Finance and Corporate Affairs, Smt. Nirmala Sitharaman, while presenting the Union Budget 2019-20 in Parliament today.
महिला उद्यम को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए, बजट में सभी जिलों में महिला एसएचजी ब्याज छूट कार्यक्रम का विस्तार करने का प्रस्ताव है।
In order to further encourage women enterprise, the budget has a proposal to expand the Women SHG interest subvention programme to all districts.
बजट में विवाद समाधान-सह-माफी योजना सबका विश्वास विवाद समाधान नीति योजना-2019 का प्रस्ताव किया गया है। इससे इन विवादों के जल्दी समाप्त होने में मदद मिलेगी।
The budget proposes a dispute resolution-cum-amnesty scheme, called the Sabka Vishwas Legacy Dispute Resolution Scheme, 2019 that will allow quick closure of these litigations.
रक्षा आधुनिकीकरण और उन्नयन को राष्ट्रीय प्राथमिकता और तुरंत जरूरत बताते हुए बजट में देश में निर्मित न होने वाले रक्षा उपकरणों के आयात पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव किया गया है।
Describing Defence Modernization and Upgradation as a national priority and of immediate requirement, the budget proposes exemption from the basic Customs duty on import of such defence equipment that are not being manufactured in India.
घरेलू विनिर्माण को और बढ़ावा देने के लिए बजट में कुछ कच्ची सामग्रियों और पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क घटाने का प्रस्ताव किया गया है।
To further promote domestic manufacturing, the budget proposes customs duty reductions on certain raw materials and capital goods.
पृष्ठभूमि वित्तमंत्री ने वर्ष 2018-19 के अपने बजट भाषण में पीएमजीएसवाई-III योजना की घोषणा की थी।
Background PMGSY-III scheme was announced by the Finance Minister in Budget Speech for the year 2018-19.
आम बजट पर दोनों सदनों में चर्चा हुई।
General Discussion on the Union Budget was held in both Houses.
वित्त मंत्री के केंद्रीय बजट भाषण में एकल ब्रांड खुदरा व्यापार (एसबीआरटी) में एफडीआई के लिए स्थानीय सोर्सिंग मानदंडों को आसान बनाने की घोषणा की गई थी।
Easing local sourcing norms for FDI in Single Brand Retail Trading (SBRT) was announced in Union Budget Speech of Finance Minister.
Writing in English is as important as speaking. To learn to write correctly might seem like a difficult task. There are always some tips that you need…
English learners may get confused between the use of these two topics and end up making mistakes. Read this short article to help yourself and improve…
