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बोर्ड ने स्पष्ट किया कि डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त सभी स्टार्ट-अप कम्पनियां, जो डीपीआईआईटी अधिसूचना की सभी शर्तें पूरा करती है स्वतः ही धारा 80-आईएसी में दी गई छूट की पात्र नहीं बन जाती है।
CBDT further clarified that all the start-ups recognised by DPIIT which fulfilled the conditions specified in the DPIIT notification did not automatically become eligible for deduction under Section 80-IAC of the Act.
उपर्युक्त कारणों से ही डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त कम्पनियों की संख्या तथा धारा 80-आईएसी के तहत छूट की योग्य कम्पनियों की संख्या में बहुत बड़ा अंतर है।
It was explained that this was the major reason as to why there was a wide difference between the number of start-ups recognised by the DPIIT and the start-ups eligible for deduction under section 80-IAC of the Act.
वित्त अधिनियम, 2016 में धारा 80-आईएसी को जोड़ने का उद्देश्य लाभ आधारित कर छूट को धीरे-धीरे समाप्त करना तथा छोटी स्टार्ट-अप कम्पनियों को गठन के प्रारंभिक वर्षों में प्रोत्साहन प्रदान करना था।
It is pertinent to state that Section 80-IAC was inserted vide Finance Act, 2016 as an exception to the Governments stated policy of phasing out profit-linked deduction for promoting small start-ups during their initial year of operation.
इस व्यवस्था के तहत एफपीआई को डेरिवेटिव से होने वाली आय को पूंजीगत लाभ माना जाता था और अधिनियम की धारा 115एडी के अनुसार उस पर टैक्स की विशेष दर देय थी।
Under this regime, income of FPIs arising from derivatives was treated as capital gains and liable for special rate of tax as per section 115AD of the Act.
अत: यह स्पष्ट है कि धारा 115एडी के जरिए एफपीआई के लिए अलग कराधान व्यवस्था पहले से ही लागू थी।
The differential regime therefore already existed for FPIs through Section 115 AD.
The above section shall come into effect from 1st September, 2019.
लोगों की चिंताओं को देखते हुए सीबीडीटी स्पष्ट करता है कि अधिनियम में जोड़ी गई धारा 194एन, 01 सितंबर, 2019 से प्रभावी होगी।
The CBDT, having considered the concerns of the people, hereby clarifies that section 194N inserted in the Act, is to come into effect from 1st September, 2019.
इसलिए 01 सितंबर, 2019 से पहले नकद निकासी अधिनियम की धारा 194एन के अंतर्गत नहीं आती है। इसलिए इस पर कोई टीडीएस देय नहीं होगा।
Hence, any cash withdrawal prior to 1st September, 2019 will not be subjected to the TDS under section 194N of the Act.
एक करोड़ रुपये की यह सीमा पिछले वर्ष के लिए है, धारा 194एन के तहत नकद निकासी की यह गणना 01 अप्रैल, 2019 से की जाएगी।
1 crore is with respect to the previous year, calculation of amount of cash withdrawal for triggering deduction under section 194N of the Act shall be counted from 1st April, 2019.
पूर्व आकलन में धारा 56(2)(7बी) के तहत जोड़ने की प्रक्रिया : 09 अगस्त, 2019 को जारी स्पष्टीकरण में यह जानकारी दी गई थी कि 19 फरवरी, 2019 के पहले किए गए आकलन के संदर्भ में धारा 56(2)(7बी) के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
Income-tax demand: It has been reiterated time and again by CBDT that outstanding income-tax demand relating to additions made under section 56(2)(viib) would not be pursued and no communication in respect of outstanding demand would be made with the Start-up entity.
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