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तो, इस बारे में उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया कारण, इसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १९७ (१) के तहत मंजूरी की अधिकारिता की आवश्यकता समाप्त करने के लिए सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है।
So, the reason in that behalf given by the High Court cannot be sufficient to enable it to get over the jurisdictional requirement of a sanction under Section 197 (1) of the Code of Criminal Procedure.
इनमें से कुछ उपन्यास अब भी लोकप्रिय हैं और समय-समय पर इनका पुनःप्रकाशन होता है, परंतु मराठी उपन्यास की मुख्य धारा में इन्हें नहीं माना जाता।
Some of these novels are still popular and are reissued from time to time, but they are not in the mainstream of the Marathi novel.
अधीनस्थ न्यायालय इस धारा के अधीन उच्च न्यायालय को तब तक पुनरीक्षण करने की शक्ति नहीं होती जब तक कि मामले का निर्णय किसी सिविल न्यायालय ने न किया हो और वह न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न हो।
Subordinate Court The High Court has no power of revision under this section unless the case is decided by a Civil Court and, further, if it has been decided by a court' subordinate' to the High Court.
बाद में, १९८० के दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) अधिनियम की धारा ४ के तहत संशोधन के कारण, देखिए दिया गया आदेश, वही जिला न्यायालयों को हस्तांतरित किया गया।
Subsequently, on account of amendment under Section 4 of the Delhi High Court (Amendment) Act of 1980, vide an order made, the same was transferred to the District Courts.
ऐसी निधियाँ बाद में बोर्ड के कार्यों में डाली जाती है जैसा कि चाय अधिनियम की धारा 10 में शामिल हैं।
Such funds are then applied to the functions of Board as enshrined in Section 10 of the Tea Act.
वाद, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा ३४ के प्रावधानों के आधार पर वर्जित है, क्योंकि अपीलार्थी को वाद संपत्ति के कब्जे के लिए भी वाद चलाना चाहिए था।
Suit is barred by virtue of provisions of Section 34 of Specific Relief Act in as much as appellant should have also sued for possession of the suit property.
चाय उपकर, चाय अधिनियम, 1953 की धारा 25 (1) के तहत भारत में सभी चाय उत्पादन पर लगाया जाता है।
Tea Cess is levied on all teas produced in India under Section 25 (1) of the Tea Act, 1953.
इस अधिनियम की धारा 8 और 9 में सूचना की कतिपय श्रेणियां दी गयी है जिन्हें प्रकटीकरण से छूट दी गयी है।
The Act, under Sections 8 and 9, provides for certain categories of information to be exempt from disclosure.
इसके बाद एडवोकेट जनरल ने एक याचिका द्वारा अभियुक्त के खिलाफ धारा 333 के तहत लगाए गये चौथे अभियोग को वापिस ले लिया।
The Advocate General then made an application and withdrew the fourth charge against the accused under Section 333.
एडवोकेट जनरल ने तदुपरांत अदालत को बताया कि अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 27 - बी के अंतर्गत अदालत अभियुक्तों को उनके अभिवचनों के आधार पर अनुशंसित कर सकती है या मुकदमे को जारी रख सकती है।
The Advocate General then pointed out that, under Section 27 - B of Criminal Procedure Code, the court might convict the accused on their pleas or proceed with the trial.
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