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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राज्यों को क्षतिपूरक वनरोपण निधि जारी करने से देश के आईएनडीसी को पूरा करने में सहायता मिलेगी : डॉ.
Ministry of Environment, Forest and Climate Change Release of compensatory afforestation fund to states will help in meeting Nations INDCs: Dr.
उच्च पोषक तत्वों के साथ-साथ जीवनशैली से जुड़े रोगों में इनके लाभ, जलवायु परिवर्तन के प्रति इनकी अनुकूलन क्षमता और छोटे और सीमांत किसानों के लिए जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से कुशल जोखिम प्रबंधन आदि विशेषताओं को देखते हुए, भारत 2018 को राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मना रहा है।
Millets are highly nutritious and useful in various lifestyle diseases, enhancing resilience and risk management in face of climate change especially for small and marginal farmers.
उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन दुनिया भर के लिए पर्यावरण संबंधी चिंता का विषय बना हुआ है। उन्होंने प्रकृति के साथ छेडछाड से बचने की आवश्यकता पर बल दिया।
He further said that climate change is the foremost global environmental concern and stressed on the need to avoid conflict with nature by exploiting it too much.
मध्य प्रदेश सिंचाई कार्यदक्षता सुधार परियोजना 125,000 हेक्टेयर भूमि के लिये नये, बेहद कार्यकुशल और जलवायु परिवर्तन से अप्रभावित रहने वाले सिंचाई नेटवर्क का विस्तार कर और 400 गावों में जल के प्रयोग के तरीके को सुधार कर मध्य प्रदेश के 8 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुंचायेगी।
The Madhya Pradesh Irrigation Efficiency Improvement Project will develop 125,000 hectares of new, highly efficient and climate resilient irrigation networks and improve water use efficiency in more than 400 villages, benefiting over 800,000 people in Madhya Pradesh.
इनमें से पहले - कुंडलिया सिंचाई परियोजना में यह 125,000 हेक्टेयर भूमि के लिये नयी एवं अत्यधिक कार्यकुशल और जलवायु परिवर्तन से अप्रभावित रहने वाली सिंचाई प्रणाली का विकास करेगी।
At the first of thesethe Kundalia irrigation projectit will develop 125,000 ha of new and highly efficient and climate resilient irrigation networks.
आरईडीडी रणनीति का उद्देश्य वन संरक्षण के काम को तेज करते हुए जलवायु परिवर्तन में कमी को हासिल करना है।
REDD aims to achieve climate change mitigation by incentivizing forest conservation.
जलवायु परिर्वन पर पेरिस समझौते में जलवायु परिर्वन में कमी लाने में वनों की भूमिका की पहचान की गई और आरईडीडी को लागू करने तथा इसके समर्थन के लिए विभिन्न देशों को आगे बढ़ने के लिए कहा गया।
Paris agreement on climate change also recognizes role of forests in climate change mitigation and calls upon country Parties to take action to implement and support REDD.
इस तरह भारत के वन क्षेत्र जलवायु परिवर्तन में कमी के लिए सकरात्मक किफायती योगदान कर रहा है।
Thus, forestry sector in India is making a positive cost effective contribution for climate change mitigation.
मौजूदा राष्ट्रीय हालात में तैयार रणनीति में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, हरित भारत मिशन और यूएनएफसीसीसी के प्रति भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के अनुरूप सुधार किया गया है।
The Strategy builds upon existing national circumstances which have been updated in line with Indias National Action Plan on Climate Change, Green India Mission and Indias Nationally Determined Contribution (NDC) to UNFCCC.
इस अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव डॉ. सिद्धांत दास, मंत्रालय के अपर सचिव श्री ए के मेहता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
Director General, Forest and Special Secretary, Dr Siddhanta Das, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Shri A.K Mehta Additional Secretary, MoEFCC, and other senior officers of MoEFCC were among those present on the occasion.
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