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सीओपी-24 के दौरान, भारत जलवायु परिवर्तन के लिए अपनी चिंताओं पर जोर देना चाहता है और पेरिस समझौते कार्य कार्यक्रम (पीएडब्ल्यूपी) को अंतिम रूप देने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं की पुष्टि करना चाहता है।
During the COP-24, India would like to emphasise its concern for climate change and reaffirm its commitments to finalisation of the Paris Agreement Work Programme (PAWP).
पूर्व 2020 जलवायु प्रयासों में महत्वपूर्ण अंतर न केवल शमन में बल्कि विकासशील देशों के अनुकूलन और समर्थन में भी मौजूद हैं।
Significant gaps in pre-2020 climate efforts exist not only in mitigation but also in adaptation and support to developing countries.
भारत, हालांकि समस्या का हिस्सा नहीं है, लेकिन जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक और घरेलू कार्रवाई में नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है।
India, even though not a part of the problem, has been taking a leadership role in the global and domestic action on climate change.
सीओपी-24 से भारत की उम्मीद यह है कि निर्णय यूएनएफसीसीसी के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल और इक्विटी, सीबीडीआर-आरसी, और जलवायु न्याय सहित पेरिस समझौते शामिल हों।
Indias expectation from COP-24 is that the decisions should be in consonance with the principles of UNFCCC, its Kyoto Protocol and Paris Agreement including equity, CBDR-RC, and climate justice.
पृष्ठभूमि : तटीय क्षेत्रों के संरक्षण एवं सुरक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 1991 में तटीय नियमन जोन अधिसूचना जारी की थी, जिसे वर्ष 2011 में संशोधित किया गया था।
Background: With the objective of conservation and protection of the coastal environment, Ministry of Environment and Forest and Climate Change notified the Coastal Regulation one Notification in 1991, which was subsequently revised in 2011.
पर्यावरण सुरक्षा के बारे में अपने परम्परागत स्वभाव के अनुरूप भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जलवायु परिवर्तन की चिंताओं से निपटने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ये प्रयास जलवायु कार्रवाई की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
In line with our traditional ethos of protecting environment, Government of India has taken several initiatives to address climate change concerns under the leadership of Prime Minister, Shri Narendra Modi and these initiatives reflect India's commitment towards climate action.
उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर दोनों देशों के विचार काफी मिलते-जुलते हैं।
On issues such as renewable energy, climate change and the environment, there is a strong meeting of minds between us.
उपराष्ट्रपति श्री नायडू ने कहा कि मौजूदा संदर्भ में शांति की लड़ाई में आतंक, भ्रष्टाचार, जलवायु परिवर्तन, काला धन और हथियारों के प्रवाह और नशीली दवाओं की समस्या के खिलाफ लड़ाई शामिल है।
The Vice President of India said that the battle for peace includes, in the current context, the battle against terror, corruption, climate change, illicit money and arms flows and drugs menace.
उपराष्ट्रपति ने कहा कि शहरीकरण में वृद्धि, वनों की कटाई, कारों, बिजली का उपयोग बढ़ने के जरिए हुई ऊर्जा की खपत में वृद्धि और अन्य कारणों की वजह से दुनियाभर में संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल बढ़ा है और जलवायु परिवर्तन में तेजी आई है।
The Vice President said that increase in urbanization, cutting of forests, rise in energy consumption by way of increased use of cars, electricity, and others have led to indiscriminate use of resources across the globe and accelerated climate change.
उपराष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन दुनियाभर के समक्ष मौजूद सबसे सामान्य चुनौती है।
We are all together fighting the common challenge of climate change that threatens our planet.
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