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यह राशि प्रधानमंत्री राहत कोष से उपलब्ध कराई जाएगी।
This would be provided from the Prime Minister’s Relief Fund.
ठंड के इस मौसम में जरूरतमंदों को कंबल खरीदने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 5 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
Rs 5 crores will be provided from the Prime Minister’s Relief Fund to purchase 1,00,000 blankets to the needy in this cold weather.
प्रधानमंत्री ने बस दुर्घटना में मृत लोगों के निकटतम परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 50,000 रुपए अनुग्रह राशि की घोषणा की।
The Prime Minister has announced an ex-gratia of Rs. 2 lakhs from PMNRF for the next of kin of those killed and Rs. 50,000 for those seriously injured in the bus accident.
उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रूपए और गंभीर रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति को 50 हजार रूपए की राशि मंजूर की है।
The Prime Minister has sanctioned Rs. 2 lakhs for each of the deceased, and Rs. 50,000 for each of the seriously injured, from the Prime Minister’s National Relief Fund.
प्रधानमंत्री ने कहा कि मृतकों के परिवारों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो लाख रूपए की क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।
A compensation of Rs. 2 lakh from the PMNRF would be provided to the families of the deceased.
उन्होंने प्रधानमंत्री को लक्षद्वीप एवं अन्य राज्यों में चक्रवात से प्रभावित लोगों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमडीआरएफ) से पांच करोड़ रुपये का चेक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) के लिए सौंपा।
Five Crore to the Prime Minister from Chief Minister Distress Relief Fund (CMDRF) towards Prime Minister's National Relief Fund (PMNRF), for the Cyclone affected people in Lakshadweep and other States.
वर्ष 2022 तक भारतीय पीएसयू के सीएसआर कोष के उपयोग को इष्टतम करने के लिए उनका रोडमैप क्या होगा?
By 2022, what will be the roadmap for Indian PSUs to optimally utilize their CSR Fund
बांध सुरक्षा विधेयक, 2018 में बांध सुरक्षा संबंधी सभी विषयों को शामिल किया गया है। इसमें बांध का नियमित निरीक्षण, आपात कार्य योजना, विस्तृत सुरक्षा के लिए पर्याप्त मरम्मत और रख-रखाव कोष , इंस्ट्रूमेंटेशन तथा सुरक्षा मैनुअल शामिल हैं।
The Dam Safety Bill, 2018 addresses all issues concerning dam safety including regular inspection of dams, Emergency Action Plan, comprehensive dam safety review, adequate repair and maintenance funds for dam safety, Instrumentation and Safety Manuals.
इस सम्मेलन का विषय (थीम) विशेषकर स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा के क्षेत्र में आकांक्षी जिलों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार सीपीएसई के सीएसआर कोष का कारगर उपयोग सुनिश्चित करना था।
The theme of the conference was to realign deployment of CSR fund of CPSEs in accordance with the pressing requirements in aspirational districts, especially in the sector of health, nutrition and education.
सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने केरल के मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 करोड़ रुपये का योगदान दिया है।
Public Sector Oil Marketing Companies have contributed Rs.25 crore to the Chief Ministers Relief Fund in Kerala.
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