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श्री गौबा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड में भारत के प्रतिनिधि के रूप में 4 वर्ष तक कार्यरत रहे हैं।
Shri Gauba also served in the International Monetary Fund representing the country for four years on the Board of IMF.
भारत सरकार 350 करोड़ रूपये की राशि से अपना राष्ट्रीय अनुकूलन कोष भी स्थापित कर रही है।
Government of India is also implementing its own National Adaptation Fund with a corpus of Rs. 350 crore.
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर उद्यम कोष पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पहली समर्पित उद्यम पूंजी और पहल है, जिसे अप्रैल में शुरू किया गया।
Dr Jitendra Singh said the Northeast Venture Fund is the first dedicated venture capital fund for North-Eastern region and the initiative to set it up began in April this year.
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर उद्यम कोष की स्थापना पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड द्वारा की गई है, जिसे क्षेत्र में प्रमुख रूप से उद्यम को प्रोत्साहित करने का अधिकार है।
Dr Jitendra Singh further explained that North-East Venture Fund has been set up by the North Eastern Development Finance Corporation Ltd (NEDFi), which already has the mandate to encourage entrepreneurship in the region primarily by offering support to the first-generation entrepreneurs.
पदभार संभालने के बाद रक्षा मंत्री ने 13 करोड़ रुपये की मंजूरी दी, जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष से 8685 पूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं और उनके आश्रितों के लिए जारी की जाएगी।
Immediately after assuming office, the Defence Minister approved a grant of over Rs 13 crore which will be released for 8685 ex-servicemen, widows and dependants out of the Armed Forces Flag Day Fund.
श्रीमती सीतारमण ने रक्षा मंत्री पूर्व सैनिक कोष से वित्तीय सहायता देने की भी मंजूरी दी।
She also approved financial assistance out of Raksha Mantri Ex-Servicemen Fund.
स्टार्टप्स के लिए कोष स्थापित करने में राज्य सरकार की भूमिका।
o Role of State Governments in setting up funds for Startups.
आज यहां पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि इस पहल में मंत्रालय को शहरी विकास कोष से सहायता मिलेगी और इसे दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा।
Addressing the Public Affairs Forum of India here today, the Minister said this initiative will be supported by the Ministry from the Urban Development Fund operated by Delhi Development Authority.
प्रत्येक एमसीडी को शहरी विकास कोष की ओर से 80 करोड़ रूपये की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
An assistance of Rs.80 cr will be provided to each MCD from the Urban Development Fund.
12 अक्टूबर, 2017 को श्री जेटली विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक सहित अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये वाशिंगटन डी.सी. रवाना होगें।
On the morning of Thursday, the 12th October, 2017, the Finance Minister will leave for Washington D.C. to participate in the Annual Meetings of the World Bank and International Monetary Fund (IMF) among others.
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