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राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) द्वारा अतिरिक्त वित्तीय सहायता को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालय केन्द्रीय टीम (आईएमसीटी) के आधार मूल्यांकन के आधार पर होता है।
Additional financial assistance is extended from the National Disaster Response Fund (NDRF) as per the laid down procedure, which includes an assessment based on the visit of an Inter-Ministerial Central Team (IMCT).
पर्यावरण कोष तथा खान बंदी कोष के प्रभावी उपयोग की निगरानी करना।
Will also monitor effective utilization of Mine Closure Fund and Environment Budgets of Different Coal Companies.
इसके अलावा एडीबी के प्रशासन में स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष (सीटीएफ) से 46 मिलियन अमरीकी डॉलर का वित्तपोषण उपलब्ध कराया जाएगा।
In addition, 46 million financing will be provided from the Clean Technology Fund (CTF), to be administered by ADB.
इसके अलावा, 2019-20 के दौरान, अभी तक, केंद्र सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से केंद्रीय हिस्से के रूप में 27 राज्यों को 8068.33 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
In addition, during 2019-20, till date, Centre Government has released Rs 8068.33 crore to 27 States as Central share from State Disaster Response Fund (SDRF).
सांसद कोष से इसके लिए राशि की मंजूरी संबंधित क्षेत्र के जिलाधिकारी द्वारा की जाएगी।
Respective DM will issue sanction for allocation of funds from MPLAD funds.
फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग को अगले पांच वर्षों के लिए संसाधन जुटाने पर आईएमएफ से प्रस्तुति मिली अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के कर नीति प्रभाग की एक टीम ने अगले 5 वर्षों के दौरान संसाधन जुटाने पर 15वें वित्त आयोग को आज एक प्रस्तुति दी।
Li Lui, Economist from the Tax Policy Division of theInternational Monetary Fund (IMF), Fiscal Affairs Department,gave a presentation to the 15th Finance Commission on resource mobilization over the next five years, today.
उन्होंने कहा कि इस कोष का उपयोग दुर्घटना का शिकार होने वाले लोगों के उपचार में किया जाएगा।
The Fund will also be used for medical treatment of accident victims.
यह बात वृहत-आर्थिक रूपरेखा विवरण (एमएफएस) 2020-21 में रेखांकित की गई है, जिसमें सार्वजनिक कोष से निवेश की जरूरतों से कोई भी समझौता किए बगैर ही राजकोषीय मजबूती के पटरी पर वापस आने के बारे में विस्तार से बताया गया है।
This is noted in the Macro-economic Framework Statement (MFS) 2020-21 which describes the return path of fiscal consolidation without compromising the needs of investment out of public funds.
सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) (निर्भया कोष को छोड़कर) 70,000 करोड़ रुपये है, जिसमें राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (आरआरएसके) से जुड़े 5,000 करोड़ रुपये और केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष से भारतीय रेलवे की हिस्सेदारी के रूप में 18,500 करोड़ रुपये शामिल हैं।
5,000 cr towards Rashtriya Rail Sanraksha Kosh (RRSK) and Rs. 18,500 cr as IRs share from Central Road and Infrastructure Fund (CRIF).
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