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Cooling requirement is cross sectoral and an essential part for economic growth and is required across different sectors of the economy such as residential and commercial buildings, cold-chain, refrigeration, transport and industries Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Dr.
कूलिंग की जरूरत हर क्षेत्र में है और ये आर्थिक विकास का एक बेहद अहम हिस्सा है. इसकी जरूरत आवासीय और व्यापारिक इमारतों के साथ ही कोल्ड चेन, रेफ्रीजरेशन, परिवहन और व्यापारिक प्रतिष्ठानों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में होती है. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ.
Shri Naidu applauded Paraguays decision to join the International Solar Alliance soon, an initiative by India and France, aimed at combating the threats of climate change and global warming.
श्री नायडु ने भारत और फ्रांस की एक पहल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के खतरों का मुकाबला करना है, में पेराग्वे के शीघ्र शामिल होने के फैसले की सराहना की।
Exporters of silk waste have now been given exemption from requiring permission from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
रेशम अपशिष्ट के निर्यातकों को अब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुमति लेने से छूट दी गई है।
Electrical and electronic assemblies and components manufactured in and exported from India, if found defective can now be imported back into the country, within a year of export, without obtaining permission from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
भारत में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक सामान और भारत से इनके निर्यात में खराबी पाए जाने पर निर्यात के एक वर्ष के अंदर सामान का देश में आयात करना होगा। यह पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुमति के बिना होगा।
The global nitrogen use efficiency is low, resulting in pollution by reactive nitrogen which threatens human health, eco system services, contributes to climate change and stratospheric ozone depletion.
विश्व स्तर पर नाइट्रोजन उपयोग में दक्षता का अभाव है। परिणामस्वरूप प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन प्रदूषण करता है जो मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण प्राणाली और सेवाओं के लिए खतरा है। यह जलवायु परिवर्तन और ओजोन स्तर की कमी में भी योगदान देता है।
The Indian delegation also participated in the panel discussion in High Level Segment on Need for additional commitments of public finance and the ways to maximize mobilization of climate finance.
परिचर्चा का विषय था- सार्वजनिक वित्त की अतिरिक्त प्रतिबद्धता की आवश्यकता और जलवायु वित्त को बढ़ाने के तरीके।
It was highlighted that climate finance is an important lever for climate action related to both mitigation and adaption in the developing countries.
यह रेखांकित किया गया कि जलवायु वित्त, जलवायु कार्यकलाप के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें जलवायु परिवर्तन के कुप्रभाव को कम करने तथा जलवायु के अनुकूल होने के निर्णय शामिल है।
The contributions to climate finance need to be in consonance with the basic principles of common but differentiated responsibility and respective capabilities (CBDR-RC).
जलवायु वित्त समान्य मूलभूत सिद्धान्तों के अनुरूप होना चाहिए लेकिन इसकी जिम्मेदारी और क्षमताएं पृथक होनी चाहिए (सीबीडीआर- आरसी)।
Climate finance is more of an obligation of the developed countries, based on their historical emissions.
जलवायु वित्त ऐतिहासिक उत्सर्जन के आधार पर विकसित देशों का दायित्व है।
The availability of sufficient, additional and predictable climate finance is a key for action.
जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्यकलाप के लिए पर्याप्त, अतिरिक्त और अनुमानित जलवायु वित्तीय कोष महत्वपूर्ण है।
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