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He was administered the Oath of Office and Secrecy by Justice Gita Mittal, Chief Justice of Jammu and Kashmir High Court, at a function held at the Raj Bhavan.
जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुश्री गीता मित्तल ने राजभवन में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
By 2019, the state government of former Jammu and Kashmir had reorganized the areas of these 14 districts into 28 districts.
2019 तक भूतपूर्व जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार ने इन 14 ज़िलों के क्षेत्रों को पुनर्गठित करके 28 ज़िले बना दिए थे।
With the removal of article 370, Sikh families in Jammu and Kashmir and Ladakh will now get the same rights that they get in the rest of India.
आर्टिकल-370 के हटने से, अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी सिख परिवारों को वही अधिकार मिल पाएंगे जो बाकी हिंदुस्तान में उन्हें मिलते हैं।
By 2019, various State governments of Jammu and Kashmir had reorganized the areas of these 14 districts into 28 districts.
विभिन्न राज्य सरकारों ने जम्मू और कश्मीर के इन 14 जिलों का पुर्नगठन किया। 2019 में जिलों की संख्या 28 हो गई।
On the recommendation of Parliament, the President issued a Declaration under Article 370 of the Indian Constitution and gave assent to the Jammu and Kashmir Reorganization Act, 2019.
संसद की अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद-370 के तहत उद्घोषणा जारी की तथा जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम, 2019 को स्वीकृति दी।
On 19th December, 2018 Presidents Rule was imposed in the erstwhile State of Jammu and Kashmir under Article 356 of the Constitution of India.
19 दिसम्बर, 2018 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद-356 के तहत पूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था।
An order was also issued by the President in order to authorize expenditure out of the Consolidated fund of Union territory of Jammu and Kashmir under section 74 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 on 31st October, 2019.
जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम, 2019 की धारा-74 के तहत राष्ट्रपति ने 31 अक्टूबर, 2019 को केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की संचित निधि से व्यय को अधिकृत करने के लिए एक अन्य आदेश भी जारी किया है।
The issue of the notification would remove the difficulties in giving effect to the provisions of the Act in application of certain laws to the Union territory of Jammu and Kashmir and Union territory of Ladakh.
अधिसूचना जारी होने से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कुछ कानूनों के इस्तेमाल में अधिनियम को लागू करने के संदर्भ में कठिनाइयां दूर होंगी।
Under UDAN 4.0, MoCAhas put on offer bids for 11 unserved airports in the Jammu and Kashmir and 2 underserved airports in Ladakh region.
उड़ान 4.0 के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर में बिना हवाई सेवाओं वाले 11 एयरपोर्ट और लद्दाख क्षेत्र में बेहद कम हवाई सेवाओं वाले दो एयरपोर्ट के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं।
Pertinently, the programme was held with an aim to promote good governance practices and evolve transparent public policy in the Union Territory of Jammu and Kashmir after the abrogation of Article 370.
मुख्य रूप से, इस कार्यक्रम का उद्देश्य सुशासन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना और अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में पारदर्शी सार्वजनिक नीति विकसित करना था।
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