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This shall put the trade and industry in the State of Jammu and Kashmir at a competitive disadvantage.
ऐसी स्थिति में जम्मू-कश्मीर राज्य के व्यापार और उद्योग जगत को प्रतिस्पर्धा में नुकसान उठाना पड़ेगा।
Union Agriculture Minister said that Jammu and Kashmir JK is a food deficit state as a result the State has to import nearly 7 lakh MT of food grains every year.
श्री सिंह ने कहा कि वैसे तो जम्मू एवं कश्मीर में खाद्य उत्पादन आवश्यकता से कम होता है जिससे राज्य को हर वर्ष लगभग 7 लाख मीट्रिक टन अनाज आयात करना पड़ता है।
Bilal Mohiuddin Bhatt from Jammu and Kashmir has got 10th rank.
जम्मू और कश्मीर के बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने 10वी रैंक हासिल की।
Shri Naqvi said that youths belonging to Minority community especially those from Jammu and Kashmir should take inspirations from these candidates who have cleared civil services examination.
इस अवसर पर श्री नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को और विशेषकर जम्मू और कश्मीर के युवाओं को इन सफल अभ्यर्थियों से प्रेरणा लेनी चाहिए।
However, because of the special provisions applicable to the State of Jammu and Kashmir extra steps had to be taken before the State could join the GST fold.
हालांकि, जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू विशेष प्रावधानों के कारण इस राज्य को जीएसटी प्रणाली में शामिल करने से पहले कुछ अतिरिक्त कदम उठाना आवश्यक था।
On 6th July 2017, the State of Jammu and Kashmir had taken the first step towards adopting the GST regime with the President of India giving assent to the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Amendment Order, 2017.
6 जुलाई, 2017 को जम्मू-कश्मीर राज्य ने जीएसटी व्यवस्था को अपनाने की दिशा में पहला कदम उठाया था क्योंकि भारत के राष्ट्रपति ने संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) संशोधन आदेश, 2017 को मंजूरी दे दी।
Resultantly, the One Hundred and First Amendment Act, 2016 to the Constitution of India that paved the way for introduction of GST in the country, became applicable to the State of Jammu and Kashmir also.
परिणामस्वरूप, भारत के संविधान में 101वां संशोधन अधिनियम, 2016, जिसने देश में जीएसटी लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया, जम्मू-कश्मीर राज्य पर भी लागू हो गया।
Following this, on 7th July, 2017, the Jammu and Kashmir Goods and Services Tax Bill, 2017 was passed by the State Legislature, empowering the State to levy State GST on intra-state supplies with effect from 8th July, 2017.
इसके बाद 7 जुलाई, 2017 को जम्मू-कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, 2017 राज्य विधानसभा में पारित हो गया और इसके फलस्वरूप इस राज्य को 8 जुलाई, 2017 से राज्य के भीतर होने वाली आपूर्ति पर राज्य जीएसटी लगाने का अधिकार प्राप्त हो गया।
Vice President's Secretariat Vice President condemns terror attack on Amarnath Yatra in JK The Vice President of India, Shri Hamid Ansari has condemned the terror attack on Amarnath Yatra in Jammu and Kashmir.
उप राष्ट्रपति सचिवालय उपराष्ट्रपति ने जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ तीर्थयात्रा पर आतंकी हमले की कड़ी निंदा की उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी ने जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ तीर्थयात्रा पर आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है।
President's Secretariat President of India strongly condemns terrorist attack on Amarnath Yatris in Jammu and Kashmir The President of India, Shri Pranab Mukherjee has strongly condemned the terrorist attack on Amarnath Yatris in Anantnag district of Jammu and Kashmir last night.
राष्ट्रपति सचिवालय राष्ट्रपति ने जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में कल रात अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है।
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