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भारत सरकार ने कंपनी में वर्ष 1992, 2004, 2015 और 2016 में क्रमशः 1.44 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 0.09 प्रतिशत (कर्मचारी पेशकश) हिस्सेदारी का विनिवेश किया था।
The GOI disinvested 1.44, 20, 5 and subsequently 0.09 (employee offer) of its share holding in the Company in the years 1992, 2004, 2015 and 2016 respectively.
कंपनी कैपिटल ड्रेजिंग, मेनटेनेंस ड्रेजिंग, बीच नरिश्मेंट, लैंड रिक्लेमेशन, शैलो वाटर ड्रेजिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टैंसी और बड़े बंदरगाहों व भारतीय नौसेना आदि के लिए समुद्री निर्माण आदि कार्य करती है।
The Company undertakes Capital Dredging, Maintenance Dredging, Beach Nourishment, Land Reclamation, Shallow water Dredging, Project Management Consultancy and Marine Construction for Major Ports, Indian Navy etc.
कंपनी का पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
The Registered Office of the Company is situated at New Delhi.
कंपनी का मुख्यालय विशाखापत्तनम में भारत के पूर्वी तट पर स्थित है।
The head office of the company is located on the east coast of India at Visakhapatnam.
कंपनी ने मैंगनीज अयस्क के गैर-सूक्ष्म कणों का भी सर्वाधिक उत्पादन किया है।
The company has also achieved highest-ever production of non-fines manganese ore.
इससे कंपनी को इन खदानों में उत्पादन के बढ़े हुए स्तर को बनाए रखने में मदद मिलेगी।
These will enable the Company sustain enhanced level of production from these mines.
रक्षा मंत्रालय कर मुद्दे एवं राफेल मामले के बीच संबंध जोड़ना पूरी तरह गलत एक निजी कंपनी को कर छूट एवं भारत सरकार द्वारा राफेल लडाकू विमानों की खरीद के बीच अनुमान आधारित संबंध जोड़े जाने को लेकर हमने कई रिपोर्ट देखी हैं।
Ministry of Defence Connections drawn between The Tax issue and The Rafale matter is totally inaccurate We have seen reports drawing conjectural connection between tax exemption to a private company and procurement of Rafale fighter jets by Government of India.
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय आईईपीएफ प्राधिकरण को बड़ी कामयाबी मिली, जमाकर्ताओं के 1514 करोड़ रुपये वसूलेः यह निवेशक संरक्षण की दिशा में अभी तो बस एक शुरुआत है आईईपीएफ प्राधिकरण को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसके तहत वह द पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड को विवश कर लगभग 1514 करोड़ रुपये की जमा राशि आईईपीएफ में हस्तांतरित कराने में समर्थ साबित हुआ है।
Ministry of Corporate Affairs In a major success, the IEPF Authority has been able to enforce The Peerless General Finance and Investment Company Limited to transfer deposits worth about Rs 1514 Cr to IEPF.
जमाकर्ताओं की यह रकम पिछले 15 वर्षों से कंपनी में अटकी हुई थी।
This depositors money was pending with the company for the last 15 years.
कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से यह पता चला है कि कुल राशि का 50.77 प्रतिशत 2000 रुपये अथवा उससे कम मूल्य के जमा प्रमाण पत्रों के रूप में प्राप्त किया गया था।
The data submitted by company reveals that 50.77 percent of the total amount was taken in form of deposit certificates of value of Rs. 2000 or less.
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