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Brothers and sisters, The Parliament has done a major work in providing reservation to the upper class poor people.
भाइयो-बहनों सवर्ण समाज के गरीबों के आरक्षण के लिए जो काम हुआ है, संसद ने बहुत बड़ा काम किया है।
Brothers and sisters, We have not only provided reservation in appointments but also in higher education, technical and vocational studies.
भाइयो और बहनों सिर्फ नियुक्तियों में ही आरक्षण की व्यवस्था नहीं बल्कि देश में उच्च शिक्षा, टेक्नीकल और व्यवसायिक शिक्षा के संस्थानों में हमने एक महत्वपूर्ण काम किया है।
Apart from the above, the other major highlight of the Session is the passing of the Constitution (One Hundred Twenty Four) Amendment Bill, 2019 which will provide reservation in services and educational institutions for economically weaker sections in general category.
इसके अतिरिक्त सत्र की अन्य बड़़ी उपलब्धि संविधान (124वां) संशोधन विधेयक, 2019 पारित करना रही। यह विधेयक सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करेगा।
Opining that employing persons with disability was also an important component in their empowerment, Shri Naidu said that 4 reservation provided by the government in Central Government jobs for persons with disabilities was a step in the right direction.
दिव्यांरगजनों को रोजगार देने को उनके सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण कारक बताते हुए श्री नायडू ने कहा कि सरकार द्वारा केंद्र सरकार की नौकरियों में दिव्यांहगजनों को प्रदान किया गया 4 आरक्षण सही दिशा में एक कदम है।
I once again reiterate, this has certainly not come at the cost of the benefits of reservation so far being reaped by the other classes.
मैं फिर कह रहा हूं कि आरक्षण की व्यवस्था से, ये जो व्यवस्था हमने की है, ये बाकि किसी भी वर्गों के हक को छेड़े बिना की गई है।
As per reservation policy of the Government, around 19,715, 9,857 and 35,485 number of vacancies shall be reserved for SC, ST and OBC candidates respectively.
सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए लगभग 19,715, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों लिए 9,857 और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 35,485 पद आरक्षित होंगे।
As per the reservation policy of the Government, approximately 15,000, 7,500, 27,000 and 10,000 posts shall be reserved for SC, ST, OBC and EWS candidates respectively.
सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए लगभग 15,000, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 7,500, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 27,000 और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के उम्मीदवारों के लिए 10,000 पद आरक्षित होंगे।
Shri Paswan said that provision should be made for providing reservation to Economically Weaker Sections.
श्री पासवान ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रावधान किये जाने चाहिए।
Now if there is no school with science stream in the tribal belt, then how will a student go to a medical college And how will they avail the benefits of reservation for them
बोलिए, अब साइंस स्ट्रीम की स्कूल आदिवासी पट्टे में न हो तो मेडिकल कोलेज में विद्यार्थी जाएगा कैसे और मेडिकल का विद्यार्थी बनेगा कैसे और आरक्षण जो हुआ है, अनमता जो मिला हुआ है उसका लाभ भी नहीं ले सकते।
In addition to above, they will also be entitled to benefits of reservation in services and admission to educational institutions as per Government policy. AKT
उपरोक्त के अलावा ये लोग सेवाओं में आरक्षण का लाभ लेने और सरकार की नीति के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के हकदार हैं।
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