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The government wants to provide better facilities of reservation within the framework to those who are even more backward within OBC in the government and educational Institutions.
सरकार चाहती है कि ओबीसी समुदाय में जो अति पिछड़े हैं उन्हें सरकार और शिक्षण संस्थाओं में तय सीमा में रहते हुए आरक्षण का और अधिक फायदा प्राप्त हो।
33 Reservation for Women in Police Force MWCD has been working along with the MHA to improve overall police responsiveness to gender sensitive cases and to bring visibility to more women in the police force.
पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33 आरक्षण महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संवेदनशील मामलों में समग्र पुलिस प्रतिक्रिया में सुधार लाने और पुलिस बल में महिलाओं को आगे लाने के लिए एमएचए (गृह मंत्रालय) के साथ काम कर रहा है।
Reservation in admission to educational institutions and services under the State is also available to Scheduled Castes under the Constitution.
संविधान के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में प्रवेश तथा राज्य की सेवाओं में अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण उपलब्ध है।
The Supreme Court has held that reservation in educational institutions and services under the State for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes should not ordinarily exceed 50.
उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को शैक्षणिक संस्थानों और राज्यों की सेवाओं में आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
The Prime Minster said, We have passed a historic bill to provide 10 reservation to Economically Weaker Sections of the General Category in Lok Sabha yesterday.
प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने कल लोकसभा में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए एक ऐतिहासिक विधेयक पास किया है।
He lauded Gujarat Government for being the first state to implement the decision to provide 10 reservation for the general category poor in government jobs and educational institutions.
उन्होंने सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लागू करने वाला पहला राज्य बनने के लिए गुजरात सरकार की प्रशंसा की।
They are now eligible to avail the benefit of 10 reservation in all government schemes as well as private organizations.
सामान्य श्रेणी के गरीब बच्चों को सरकारी सेवाओं के साथ-साथ, सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया है।
PM also congratulates Gujarat for first implementing the 10 reservation quota for economically weaker section.
प्रधानमंत्री ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण कोटा सबसे पहले लागू करने के लिए गुजरात को बधाई दी।
RESERVATION TO THE POOR A historic decision has been taken in the last Winter Session of Parliament to pass the 103rd Amendment to the Constitution to extend the benefit of reservation to the poor belonging to the general category.
गरीबों को आरक्षण बीते शीतकालीन सत्र में संसद द्वारा संविधान का 103वां संशोधन पारित करके, गरीबों को आरक्षण का लाभ पहुंचाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है।
EWS Reservation Food grains for poor To provide food grains at affordable prices to the poor and middle classes, the Finance Minister said about Rs 1,70,000 crore was spent in 2018-19.
ईडब्ल्यूएस आरक्षण गरीबों के लिए अनाज वित्त मंत्री ने कहा कि गरीबों तथा मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए 2018-19 में 1,70,000 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।
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