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iv. Amendment of clause 6 (d) of the Bill to provide for use of monies realised from the user agencies in lieu for forest land diverted in protected areas for voluntary relocation from protected areas.
iv. विधेयक के उपवाक्य 6 (द) में संशोधन संरक्षित क्षेत्रों में स्वैच्छिक पुनर्स्थापन के लिए संरक्षित क्षेत्रों की वनभूमि को परिवर्तित करने के एवज में उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त धन के इस्तेमाल का अधिकार प्रदान करेगा।
v. Amendrnent of clause 8 (4) (ii) of the Bill ‘to include Secretaries of Ministries dealing with Space and Earth Sciences as members of governing body of the National Authority.
v. विधेयक के उपवाक्य 8 (4) (ii) में संशोधन अंतरिक्ष एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयों के सचिवों को राष्ट्रीय प्राधिकरण के प्रबंध निकाय में बतौर सदस्य लिए जाने की व्यवस्था करेगा।
viii. Amendments of clause 11 (2) and 11 (3) of the Bill to include an expert on tribal matters or representative of tribal community as a member in both steering committee and executive committee of a State Authority.
viii. विधेयक के उपवाक्य 11 (2) एवं 11 (3) में संशोधन किसी राज्य प्राधिकरण की कार्यकारी एवं संचालन समितियों में आदिवासी मामलों के विशेषज्ञ अथवा आदिवासी समाज के प्रतिनिधि को सम्मिलित करने की व्यवस्था करेगा।
On 13th May, 2015 Lok Sabha referred the Bill to the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science & Technology, Environment & Forests.
13 मई, 2015 को लोकसभा ने विधेयक को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, वन एवं पर्यावरण की विभाग संबंधी संसदीय समिति को भेजा था।
The Bill will now be taken up for consideration and passing by the Parliament.
यह विधेयक अब संसद में विचार-विमर्श और पारित करने के लिए लाया जाएगा।
The Real Estate (Regulation and Development) Bill is a pioneering initiative to protect the interest of consumers, promote fair play in real estate transactions and to ensure timely execution of projects.
रियल एस्टेट (नियामक और विकास) विधेयक- उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने, रियल एस्टेट लेन-देन में निष्पक्षता लाने और समय पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन में मार्ग प्रशस्त करने वाला कदम है।
The Bill provides uniform regulatory environment to ensure speedy adjudication of disputes and orderly growth of the real estate sector.
इस विधेयक से वाद-विवाद के त्वरित निपटान और रियल एस्टेट क्षेत्र की तरीकेबद्ध वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए समान नियामक वातावरण उपलब्ध होगा।
The Bill ensures mandatory disclosure by promoters to the customers through registration of real estate projects as well as real estate agents with the Real Estate Regulatory Authority.
यह विधेयक रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के साथ रियल एस्टेट परियोजनाओं और रियल एस्टेट एजेंटों के पंजीकरण के जरिए उपभोक्ताओं के लिए प्रमोटर्स द्वारा आवश्यक खुलासा करना सुनिश्चित करता है।
The Bill aims at restoring confidence of consumers in the real estate sector; by institutionalizing transparency and accountability in real estate and housing transactions which will further enable the sector to access capital and financial markets.
इस विधेयक का उद्देश्य रियल एस्टेट में संस्थागत पारदर्शिता और जिम्मेदारी द्वारा रियल एस्टेट क्षेत्र में उपभोक्ताओं का विश्वास बहाल करना तथा आवासीय लेन-देन, जिससे पूंजी और वित्तीय बाजार में इस क्षेत्र की पहुंच और बढ़े।
The Bill will promote orderly growth through consequent efficient project execution, professionalism and standardization.
इस विधेयक से परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन, पेशेवर तरीके और मानकीकरण के जरिए व्यवस्थित तरीके के इस क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।
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